Maharashtra land reforms: गेली कित्येक वर्षे सरकारजमा झालेल्या जमिनींचा प्रश्न अखेर सोडवण्यात आला आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे अनेक शेतकऱ्यांना दिलासा (farmer relief) मिळणार आहे. महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सरकारजमा जमिनी मूळ खातेदारांना परत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ज्या अंतर्गत या जमिनी प्रचलित बाजारमूल्याच्या फक्त २५ टक्के रक्कम भरून पुन्हा मूळ मालकांकडे जाऊ शकतील.
हा निर्णय फक्त महसुलातच भर टाकणार नाही तर शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनींवर हक्क देखील मिळवून देणार आहे. या लेखात आम्ही तुम्हाला याबाबत सविस्तर माहिती दिली आहे, त्यासाठी हा लेख संपूर्ण वाचा.
शेतकरी आपल्या जमिनी गमावल्यामुळे अनेक वर्षे संकटाचा सामना करत होते. परंतु, महाराष्ट्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे त्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम २२० मध्ये सुधारणा करून आता १२ वर्षांच्या कालावधीनंतरही जमीन (government land return) परत घेण्याचा मार्ग खुला करण्यात आला आहे.
कसा आहे हा जमिनी परत मिळवण्याचा मार्ग?
महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयामुळे शासकीय थकबाकीपोटी लिलाव होऊन सरकारजमा झालेल्या सुमारे ४८४१ एकर जमिनी मूळ खातेदारांना अथवा त्यांच्या वारसांना परत मिळणार आहेत. मात्र यासाठी खालील प्रक्रिया पार पाडावी लागेल:
२५% बाजारमूल्य भरावे लागेल: सरकारजमा झालेली जमीन मूळ मालकांना परत मिळवण्यासाठी, प्रचलित बाजारमूल्याच्या केवळ २५ टक्के रक्कम भरावी लागेल.
कायद्यात सुधारणा मंजूर: या निर्णयाला महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. आगामी विधीमंडळ अधिवेशनात सुधारणा विधेयक मांडले जाणार आहे.
शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा
या निर्णयामुळे छोट्या आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळणार आहे. लिलावानंतर गमावलेल्या जमिनी परत मिळाल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारेल. शेती करणे परवडणारे होईल आणि त्यांच्या कुटुंबांचे जीवनमान देखील उंचावेल.
कायदा आधी कसा होता?
याआधी, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (land revenue act Maharashtra), १९६६ च्या कलम २२० अंतर्गत सरकारजमा जमिनी १२ वर्षांच्या आत थकबाकी भरल्यास परत मिळू शकत होत्या. अन्यथा, १२ वर्षांचा कालावधी संपल्यानंतर त्या जमिनी कायम सरकारजमा राहत असत.
परंतु, हा नियम शेतकऱ्यांसाठी कठीण होता. शेतकऱ्यांना अनेक वेळा आर्थिक परिस्थितीमुळे १२ वर्षांच्या आत थकबाकी भरणे शक्य होत नव्हते. या पार्श्वभूमीवर, १२ वर्षांनंतरही जमिनी परत मिळवण्याची संधी देणारा हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरला आहे.
शेतकऱ्यांच्या व्यथा आणि सरकारचा उपाय
गेली अनेक वर्षे सरकारजमा झालेल्या जमिनींवर शेतकऱ्यांचे हक्क नष्ट झाले होते. शेतकऱ्यांनी कर्ज, तगाई थकबाकी यामुळे आपली जमीन गमावली होती. परंतु, २५% बाजारमूल्य भरून जमीन परत मिळवण्याचा निर्णय हा त्यांच्या जीवनात नवा प्रकाश आणेल.
सरकारजमा जमिनी परत दिल्याने केवळ शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार नाही, तर सरकारच्या महसुलातही मोठी भर पडेल.
कृषी उत्पन्नात वाढ:
जमीन परत मिळाल्यानंतर शेतकरी शेतीसाठी ती उपयोगात आणतील, यामुळे शेती उत्पादन वाढेल.
सरकारी उत्पन्न वाढ:
प्रचलित बाजारमूल्याच्या २५% रक्कम वसूल केल्यामुळे सरकारला मोठा महसूल मिळेल.
इतर महत्त्वाचे निर्णय
याशिवाय काही महत्त्वाचे निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आले आहेत. सर्व समाजविकास महामंडळ एका व्यासपीठावर आणले जाणार. विविध योजना एकाच प्लॅटफॉर्मवर आणून समाजघटकांना त्याचा फायदा मिळेल.
ई–कॅबिनेटचा निर्णय:
कागदपत्रांच्या बचतीसाठी मंत्रिमंडळाच्या कामकाजासाठी ई-कॅबिनेट प्रणाली वापरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मुंबई बँकेतून आर्थिक उलाढाल:
सरकारी आर्थिक व्यवहार मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतून करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.
हा निर्णय म्हणजे शेतकऱ्यांच्या हक्कांचा विजय आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून सरकारजमा झालेल्या जमिनी परत मिळाल्यामुळे शेतकरी आणि त्यांचे कुटुंब पुन्हा उभारी घेऊ शकतील. महाराष्ट्र सरकारच्या या क्रांतिकारी निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या डोळ्यातील अश्रूंचे आनंदात रूपांतर होईल, असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही.
महाराष्ट्र सरकारने घेतलेला हा निर्णय केवळ शेतकऱ्यांसाठीच नव्हे, तर राज्याच्या कृषी क्षेत्रासाठीही ऐतिहासिक ठरेल. २५% बाजारमूल्य भरून जमीन परत मिळवण्याची संधी मिळाल्यामुळे अनेक शेतकरी कुटुंबांना नवी आशा मिळणार आहे.