E-Mojani 2.0 Maharashtra: राज्यातील शेतकरी, भूमिपुत्र आणि जमीन धारकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासा देणारा निर्णय महसूल विभागाने घेतला असल्याचं समजून येत आहे. अनेकदा जमिनीच्या मोजणीसाठी महिनोनमहिने प्रतीक्षा करावी लागते, त्यातच प्रक्रिया गुंतागुंतीची आणि वेळखाऊ असल्याने नागरिकांचा त्रास अजूनच वाढतो. मात्र आता ही परिस्थिती बदलणार आहे. महसूल विभागाने जमीन मोजणी अधिक वेगवान, अचूक आणि पारदर्शक करण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी तब्बल १,७३२ कोटी रुपयांचा निधी प्रशासकीय (Maharashtra land measurement) मान्यतेसह मंजूर करण्यात आला आहे.
अत्याधुनिक रोव्हर्समुळे मोजणीला गती
या निर्णयाअंतर्गत, जमिनीच्या ई-मोजणीसाठी आवश्यक असणारे अत्याधुनिक “रोव्हर्स” खरेदी करण्यात येणार आहेत. या यंत्रसामग्रीच्या मदतीने जमिनीचे मोजमाप काही तासांत पूर्ण होणार असून त्यातील अचूकता मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. सध्याच्या “ई-मोजणी २.०” प्रणालीमुळे जमिनीच्या नकाशाची ‘क’ प्रत नागरिकांना डिजिटल स्वरूपात मिळते. मात्र, मनुष्यबळ आणि साधनांच्या अभावामुळे प्रक्रिया वेळेत पूर्ण होणे हे कठीण जात होते. यासाठी राज्यभरात सुमारे ४ हजार रोव्हर्सची आवश्यकता असल्याचे स्पष्ट झाले असून, पहिल्या टप्प्यात १,२०० रोव्हर्स (Land survey rover purchase Maharashtra) खरेदी करण्यासाठी एकूण १३२ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
नागरिकांना प्रतीक्षा करण्याची गरज नाही
या नव्या तंत्रज्ञानामुळे आता शेतकरी किंवा जमिनधारकांना जमीन मोजणीसाठी कित्येक महिने वाट पाहण्याची गरज लागणार नाही. ई-मोजणी सेवा अधिक गतीने चालणार असून नकाशा व मोजणीशी संबंधित तक्रारीही कमी होतील. डिजिटल नोंदीमुळे मोजणीमध्ये (E-Mojani benefits for farmers) पारदर्शकता येईल आणि वादग्रस्त प्रकरणांची संख्याही कमी होण्यास मदत होणार आहे.
कार्यालयीन इमारतींसाठी मोठा निधी
हे फक्त मोजणीपुरतेच मर्यादित नसून, तर महसूल आणि भूमी अभिलेख विभागाच्या (Maharashtra land survey latest news) कामकाजाला अधिक सोयीस्कर बनवण्यासाठी पायाभूत सुविधा उभारण्यावरही सरकारने लक्ष केंद्रित केले आहे. भूमी अभिलेख कार्यालये जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळ असावीत, जेणेकरून नागरिकांना एकाच ठिकाणी सर्व कामे करण्यासाठीची सोय होईल, अशी सूचना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली. यासाठी नवीन कार्यालयीन इमारती व निवासस्थाने बांधण्यासाठी १,६०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यात १,५०० कोटी कार्यालयीन बांधकामांसाठी आणि १०० कोटी भूमी अभिलेख कार्यालयांसाठी वापरण्यात येणार आहेत.
जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार यांना दर्जेदार वाहने पुरवण्यात येणार आहेत. विशेषतः वाळू माफियांवर कारवाई करताना आणि महसूल विभागाच्या पथकांना जलद प्रतिसाद देण्यासाठी शक्तिशाली वाहने आवश्यक आहेत. आता ही सोय उपलब्ध झाल्याने विभागाची कार्यक्षमता अधिक वाढल्याचे बघायला मिळेल.
हा निर्णय केवळ तांत्रिक सुधारणा (Digital land survey Maharashtra) नाही, तर जमिनीशी संबंधित कामात वेग, अचूकता आणि पारदर्शकता आणण्यासाठीचा एक ऐतिहासिक टप्पा ठरणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचा वेळ वाचेल, तणाव कमी होईल आणि महसूल विभागाच्या कामकाजाची विश्वासार्हता देखील वाढीस लागेल. सोबतच यामुळे गावपातळीवरही जमीन मोजणीसंदर्भात होणारे वाद मोठ्या प्रमाणात कमी होतील. सरकारच्या या पावलामुळे जलद मोजणी, अचूक नोंदी आणि पारदर्शक प्रक्रिया या दिशेने एक भक्कम पाऊल उचलले गेले आहे, ज्याचा थेट फायदा लाखो शेतकऱ्यांना आणि नागरिकांना मिळणार आहे.