PM Kisan Yojana ineligible beneficiaries: देशभरातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी सुरू केलेली पीएम किसान सन्मान योजना नेहमीच काही न काही कारणाने चर्चेत राहिली आहे. पण या योजनेतून काही लोकांनी चुकीच्या पद्धतीने लाभ घेतल्याचे समोर आले असल्याने केंद्र सरकारने आता याबाबतीत मोठी कारवाई सुरू केली आहे. कृषी राज्यमंत्री रामनाथ ठाकूर यांनी लोकसभेत दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, आतापर्यंत विविध राज्यांतील अपात्र लाभार्थ्यांकडून तब्बल 416.75 कोटी रुपये परत वसूल करण्यात आले आहेत. या आकड्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत आणि शेतकरी (PM Kisan Beneficiary Status) वर्गातही याबाबत मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.
या अपात्र लाभार्थ्यांमध्ये आयकर भरणारे व्यक्ती, सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचारी, राज्य किंवा केंद्र सरकारी नोकरीतील कर्मचारी, घटनात्मक पदाधिकारी आणि उच्च उत्पन्न गटातील इतर लोकांचाही समावेश असल्याचं बघायला मिळत आहे. या व्यक्तींनी शेतीयोग्य जमीन नसतानाही किंवा पात्रता नसतानाही योजनेचा (PM Kisan Yojana Update) लाभ घेतल्याचे आढळून आले. त्यामुळे त्यांना दिलेली रक्कम राज्य सरकारांकडून परत मिळवण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. म्हणजेच अपात्र शेतकऱ्यांना चुकीने मिळालेला लाभ आता पुन्हा सरकारकडे जमा होत आहे.
पंतप्रधान किसान योजना फेब्रुवारी 2019 मध्ये सुरू झाल्यापासून सरकारने 21 हप्त्यांमध्ये 4.09 लाख कोटी रुपये लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा केले आहेत. ही रक्कम आधारशी लिंक असलेल्या बँक खात्यांमध्ये थेट DBTद्वारे जमा होते. पण या मोठ्या रकमेच्या वितरणात काही अपात्र (PM Kisan Ineligible Farmers) व्यक्तीही लाभार्थी म्हणून नोंदल्या गेल्याचे पुढे आले आणि यानंतर सरकारने कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली.
ज्यांच्याकडे प्रत्यक्षात शेतीयोग्य जमीन नाही, ज्यांचे उत्पन्न या योजनेच्या पात्रतेच्या निकषात बसत नाही किंवा जे सरकारी नोकरीत आहेत अशा व्यक्तींना या योजनेतून बाहेर काढण्यात आले आहे. शिवाय, अनेक वेळा एकाच कुटुंबातील दोन सदस्यांनी लाभ घेतल्याची प्रकरणं, किंवा जमीन मालकाचा मृत्यू झाल्यानंतर वारसाने नोंदणी न बदलल्यामुळे पूर्वीचा व सध्याचा मालक दोघेही लाभार्थी म्हणून दाखल असलेली प्रकरणं आढळली. अशा सर्व प्रकरणांत PM Kisan साठी मिळणारे हप्ते तात्काळ थांबवण्यात आले आहेत.
सरकारने अपात्र लाभार्थी शोधण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पडताळणी मोहीम सुरु केली आहे. e-KYC अनिवार्य करणे, आधार लिंकिंग, जमीन नोंदींची क्रॉस-चेकिंग करणं, राज्य सरकारांनी दिलेले पडताळणी अहवाल तपासणं, या सगळ्या गोष्टींमुळे बोगस लाभार्थी (PM Kisan Latest News) ओळखणे आधीपेक्षा खूप जास्त सोपं झालं आहे. केंद्र सरकारचं स्पष्ट मत आहे की योजनेचा लाभ प्रामाणिक आणि पात्र शेतकऱ्यांनाच मिळायला हवा.
या कारवाईमुळे खरंच ज्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा आधार मिळतो, त्यांच्यासाठी पुढील काळात प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि अचूक राहील. फसवून लाभ घेतलेल्या लोकांकडून पैसे परत (PM Kisan Refund Amount) घेऊन, या योजनेचा निधी योग्य ठिकाणी वापरला जाणार असल्याचा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे. PM Kisan योजनेतील ही मोठी कारवाई सरकारची समाजाप्रती असलेली गंभीरता दाखवून देते.