Government Land Purchase Scheme Maharashtra राज्य सरकारकडून भूमिहीन आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी एक महत्त्वाची योजना राबवली जाते. या योजनेचे नाव आहे कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना Karmveer Dadasaheb Gaikwad Yojana. या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना शेतजमीन खरेदीसाठी शंभर टक्के अनुदान देण्याची तरतूद आहे.
या योजनेचा मुख्य उद्देश भूमिहीन कुटुंबांना स्वतःची शेती मिळावी, हा आहे. जमीन मिळाल्यास कुटुंबाला कायमस्वरूपी उत्पन्नाचा आधार मिळतो. तसेच आर्थिक स्वावलंबन आणि स्वाभिमान निर्माण होतो.
योजनेअंतर्गत काय लाभ मिळतो? Maharashtra Government Subsidy for Land
या योजनेत लाभार्थ्यांना ठरावीक क्षेत्रफळापर्यंत जमीन खरेदी करण्याची परवानगी आहे.
– जिरायत जमीन : कमाल 4 एकर
– बागायत जमीन : कमाल 2 एकर
शासनाने यासाठी दरही निश्चित केले आहेत.
जिरायत जमिनीसाठी एकरी 5 लाख रुपये अनुदान दिले जाते.
बागायत जमिनीसाठी एकरी 8 लाख रुपये अनुदान दिले जाते.
मात्र सध्याच्या बाजारभावाच्या तुलनेत हे दर कमी पडत असल्याचे चित्र आहे. अनेक भागांत जमिनीचे दर खूप जास्त असल्याने या अनुदानात जमीन मिळणे कठीण झाले आहे.
योजना नेमकी कोणासाठी आहे?
ही योजना विशेषतः अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध समाजातील दारिद्र्यरेषेखालील भूमिहीन कुटुंबांसाठी आहे. स्वतःची शेती नसलेल्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात येतो. मात्र मागील काही वर्षांत या योजनेअंतर्गत फारच कमी लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष जमीन मिळाल्याची माहिती समोर येत आहे.
पात्रता निकष काय आहेत?
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
अर्जदार अनुसूचित जाती किंवा नवबौद्ध प्रवर्गातील असावा.
तो पूर्णपणे भूमिहीन असावा.
अर्जदाराचे वय किमान 18 आणि कमाल 60 वर्षे असावे.
शासनाने ठरवलेल्या इतर अटींची पूर्तता करणेही आवश्यक आहे.
कोणाला प्राधान्य दिले जाते?
या योजनेत काही घटकांना प्राधान्य देण्यात येते.
दारिद्र्यरेषेखालील परित्यक्ता महिला आणि विधवा महिलांना प्राधान्य आहे.
तसेच अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार अत्याचारग्रस्त व्यक्तींनाही अग्रक्रम दिला जातो.
अडचण कुठे आहे?
सध्या जमिनीचे दर प्रचंड वाढले आहेत. शासनाने ठरवलेल्या दरात शेतकरी जमीन विकण्यास तयार होत नाहीत. त्यामुळे अनुदान मंजूर असूनही प्रत्यक्ष जमीन खरेदी अडचणीत येते. अनेक प्रस्ताव फक्त कागदावरच अडकून राहतात.
यामुळे अनुदानाची रक्कम वाढवावी किंवा बाजारभावानुसार दरांमध्ये बदल करावा, अशी मागणी होत आहे. अन्यथा ही योजना अपेक्षित लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचणे कठीण होईल, अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे.