देशातील आणि विशेषतः महाराष्ट्रातील शिक्षकांसाठी एक चिंताजनक बातमी समोर आली आहे. शिक्षक पात्रता परीक्षा म्हणजेच TET Exam (Teacher Eligibility Test) अनिवार्य करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे लाखो शिक्षकांचे धाबे दणाणले आहेत. जर हा नियम जसाच्या तसा लागू झाला, तर राज्यातील सुमारे ९० टक्के शिक्षकांना आपल्या नोकरीला मुकावे लागण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
१ सप्टेंबर २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार, सेवेत असलेल्या शिक्षकांना पुढील दोन वर्षांत टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. अन्यथा त्यांची सेवा समाप्त करण्यात येईल. या निर्णयाचे काय परिणाम होणार आहेत? आणि शिक्षक संघटनांनी केंद्र सरकारकडे काय मागणी केली आहे? हे सविस्तर जाणून घेऊया.
नेमका धोका काय आहे? (Supreme Court Decision on TET)
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णानुसार, जे शिक्षक सध्या शाळेत शिकवत आहेत, पण त्यांनी अद्याप TET Exam पास केलेली नाही, त्यांना आपली पात्रता सिद्ध करण्यासाठी फक्त दोन वर्षांचा कालावधी देण्यात आला आहे.
शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, हा निर्णय अंमलात आल्यास शिक्षण व्यवस्थेवर गंभीर संकट ओढवू शकते. कारण आकडेवारीनुसार, देशात सध्या ६३.२४ लाख तर महाराष्ट्रात ५.२६ लाख शिक्षक कार्यरत आहेत. यातील धक्कादायक वास्तव हे आहे की, केवळ १० टक्के शिक्षकच टीईटी उत्तीर्ण आहेत. म्हणजेच, उर्वरित ९० टक्के शिक्षक अपात्र ठरून त्यांची नोकरी जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
२०१० पूर्वीच्या शिक्षकांचे काय? (RTE Act 2010 Rules)
या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, संस्थेचे अध्यक्ष गिरीश सामंत यांनी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना पत्र लिहून हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी RTE Act (Right to Education) च्या एका महत्त्वाच्या नियमाकडे सरकारचे लक्ष वेधले आहे.
२३ ऑगस्ट २०१० रोजी जेव्हा टीईटी लागू करण्यात आली, तेव्हा त्यातील परिच्छेद ४ नुसार, त्या तारखेपूर्वी (२०१० आधी) नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना या परीक्षेतून सूट देण्यात आली होती. मग आता त्यांना सक्ती का केली जात आहे? असा प्रश्न संघटनांनी उपस्थित केला आहे.
निकाल अवघा ३ टक्के, मग पास कसे होणार?
टीईटी परीक्षेचा इतिहास पाहिला तर, या परीक्षेचा निकाल (Result) अत्यंत कमी लागतो. सरासरी फक्त ३ टक्के शिक्षक ही परीक्षा उत्तीर्ण होतात. आता दोन वर्षांत तीन वेळा जरी परीक्षा घेतली, तरी फारतर १० टक्के आणखी शिक्षक पात्र ठरतील. मग उरलेल्या लाखो शिक्षकांना घरी बसवणार का? असा सवाल उपस्थित केला जात असून यामुळे न्यायालयात हजारो खटले दाखल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
शिक्षकांच्या प्रमुख मागण्या (Teacher Demands regarding TET)
सरकारने या प्रकरणात तातडीने लक्ष घालावे यासाठी शिक्षक संघटनांनी खालील मागण्या केल्या आहेत:
- जुने शिक्षक वगळावे: २३ ऑगस्ट २०१० पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना टीईटी सक्तीतून पूर्णपणे सूट देण्यात यावी.
- अधिसूचनेत बदल: एनसीटीईच्या (NCTE) जुन्या अधिसूचनेत सुधारणा करून नव्या वर्गवारीचा समावेश करावा.
- वर्षातून दोनदा परीक्षा: केंद्र आणि राज्य सरकारने शिक्षकांना संधी देण्यासाठी दरवर्षी किमान दोन वेळा TET Exam घ्यावी.
- स्टडी मटेरियल: टीईटीसाठी अधिकृत अभ्यासक्रम, संदर्भ पुस्तके आणि मार्गदर्शन साहित्य सरकारने उपलब्ध करून द्यावे.
- प्रशिक्षण: सेवेत असलेल्या शिक्षकांसाठी ऑनलाईन कोर्सेस आणि विशेष प्रशिक्षण शिबिरे आयोजित करावीत.
- स्थगिती मिळावी: जोपर्यंत यावर तोडगा निघत नाही, तोपर्यंत शिक्षकांना सेवेतून कमी करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती द्यावी.
निष्कर्ष
हा प्रश्न केवळ शिक्षकांच्या नोकरीचा नसून, विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा देखील आहे. जर एकाच वेळी लाखो शिक्षकांची पदे रिक्त झाली, तर शाळा कोण चालवणार? हा मोठा प्रश्न आहे. त्यामुळे सरकार यावर काय तोडगा काढते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
FAQs – वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
प्रश्न १: टीईटी (TET) परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी शिक्षकांना किती वेळ मिळाला आहे? उत्तर: सर्वोच्च न्यायालयाच्या १ सप्टेंबर २०२५ च्या निर्देशानुसार, अपात्र शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण होण्यासाठी २ वर्षांचा कालावधी देण्यात आला आहे.
प्रश्न २: २०१० पूर्वी लागलेल्या शिक्षकांना टीईटी परीक्षा देणे अनिवार्य आहे का? उत्तर: सध्याच्या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार सर्वांना सक्ती असल्याचे दिसत आहे, मात्र शिक्षक संघटनांनी २०१० पूर्वीच्या शिक्षकांना आरटीई कायद्यानुसार सूट मिळावी अशी मागणी केली आहे.
प्रश्न ३: जर दोन वर्षांत टीईटी पास झाले नाही तर काय होईल? उत्तर: न्यायालयाच्या आदेशानुसार, जे शिक्षक दिलेल्या मुदतीत टीईटी उत्तीर्ण होणार नाहीत, त्यांची सेवा समाप्त (Termination) करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.