TET news in marathi राज्यातील शिक्षक वर्गासाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि मोठी बातमी समोर आली आहे. शिक्षक पात्रता परीक्षा म्हणजेच ‘टीईटी’ (TET – Teacher Eligibility Test) उत्तीर्ण नसलेल्या शिक्षकांना पदोन्नती (Promotion) मिळणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) खंडपीठाने दिला आहे. या निर्णयामुळे टीईटी अपात्र शिक्षकांना मोठा झटका बसला असून, त्यांच्या पदोन्नतीवर आता पाणी फेरले गेले आहे.
काय आहे न्यायालयाचा नेमका निर्णय?
न्या. किशोर सी. संत आणि न्या. सुशील एम. घोडेस्वार यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने स्पष्ट केले की:
- शिक्षकांच्या पदोन्नती यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी टीईटी अर्हता (TET Qualification) असणे निर्णायक आणि अनिवार्य आहे.
- टीईटी पात्रता नसलेल्या शिक्षकांचा पदोन्नतीसाठी विचार करता येणार नाही.
- यापूर्वी २० फेब्रुवारी रोजी दिलेल्या एका अंतरिम आदेशानुसार जी पदोन्नतीची कार्यवाही झाली होती, तीदेखील न्यायालयाने अवैध ठरवली असून तो आदेश मागे घेतला आहे.
काय होता यापूर्वीचा आदेश आणि गोंधळ कसा झाला?
रघुनाथ झावरे, धनसिंग राजपूत व इतरांनी राज्य सरकारविरोधात याचिका दाखल केल्या होत्या. २० फेब्रुवारी रोजी झालेल्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांनी ‘नागपूर खंडपीठातील’ एका प्रकरणाचा संदर्भ दिला होता. त्या आधारे न्यायालयाने सुरुवातीला अंतरिम दिलासा दिला होता.
मात्र, सोमवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाच्या लक्षात आले की:
- नागपूरमधील याचिकाकर्ते: हे ‘टीईटी पात्र’ (TET Passed) शिक्षक होते, पण त्यांचे नाव यादीत नव्हते.
- औरंगाबादमधील याचिकाकर्ते: ज्यांनी ही याचिका दाखल केली, ते मात्र ‘टीईटी अपात्र’ (TET Failed) होते.
दोन वेगवेगळ्या प्रकरणांची तुलना केल्याने हा गोंधळ निर्माण झाला होता. नागपूरचे शिक्षक पात्र असल्याने त्यांच्यासाठी तो निर्णय योग्य होता, मात्र अपात्र शिक्षकांना त्याचा लाभ देता येणार नाही, असा ठाम निष्कर्ष न्यायालयाने काढला.
न्यायालयाची दिशाभूल आणि वकिलांची माफी
या सुनावणीदरम्यान, राज्य सरकारतर्फे सहाय्यक सरकारी वकील एस. जे. सलगरे यांनी युक्तिवाद केला. “याचिकाकर्त्यांनी नागपूर खंडपीठातील याचिकांचा आधार घेताना टीईटी उत्तीर्णतेबाबत न्यायालयाची दिशाभूल केली आहे,” असा गंभीर आरोप त्यांनी केला आणि याचिकाकर्त्यांवर दंड (Cost) लावण्याची मागणी केली.
या आक्षेपानंतर याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी योग्य पडताळणी न करता विधान केल्याबद्दल न्यायालयाची माफी मागितली. न्यायालयाने त्यांची माफी मान्य करत त्यांच्यावर कोणताही दंड (Cost) न लावण्याचे स्पष्ट केले.
थोडक्यात सांगायचे तर: या निकालानंतर राज्यातील पदोन्नती प्रक्रियेत ‘टीईटी’ परीक्षेचे महत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. टीईटी पास असल्याशिवाय आता शिक्षकांना पदोन्नतीचे स्वप्न पाहता येणार नाही.