🌾 खरीप हंगाम 2026 मध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आलेल्या 304 तालुक्यांतील पात्र शेतकऱ्यांना शेतपिकांच्या नुकसानीपोटी ₹5,000 ची अग्रिम मदत देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनानं घेतला आहे. ही शेतकरी अनुदान योजना दिवाळीपूर्वी पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट पैसे पोहोचवण्यासाठी राबवली जात आहे. मंत्रिमंडळानं यासाठी ₹7,500 कोटींच्या खर्चाला मंजुरी दिली असून, सुमारे 1.5 कोटी शेतकऱ्यांना याचा लाभ अपेक्षित आहे.
किती मदत मिळणार?
- 💰 प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला ₹5,000 अग्रिम मदत
- 🏦 मदत DBT (Direct Benefit Transfer) द्वारे थेट बँक खात्यात जमा होणार
- 📌 ही रक्कम अग्रिम मदत आहे; अंतिम पीक नुकसानभरपाईचा हिशोब स्वतंत्रपणे निश्चित केला जाणार आहे.
पैसे कधी मिळणार?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं की मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पुढील दोन दिवसांत रक्कम वितरित करण्यास सुरुवात होईल, आणि सर्व पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात दिवाळीपूर्वी पैसे जमा व्हावेत यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
कोणत्या शेतकऱ्यांना मिळणार?
- 🔹 दुष्काळ जाहीर झालेल्या 304 तालुक्यांतील पात्र शेतकरी
- 🔹 खरीप पिकांचं 33% पेक्षा जास्त नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना ही अग्रिम मदत देण्याची तरतूद आहे.
कोणाला मिळणार नाही?
शासन निर्णयातील निकषांनुसार पुढील व्यक्ती या मदतीसाठी अपात्र आहेत:
- शेतीव्यतिरिक्त इतर स्रोतांतून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर आयकर भरणारे शेतकरी
- आजी-माजी मंत्री, राज्यमंत्री, आजी-माजी आमदार व खासदार, तसंच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे विद्यमान सदस्य
- मासिक वेतन ₹25,000 पेक्षा जास्त असलेले केंद्र व राज्य सरकारचे कर्मचारी
- मासिक पेन्शन ₹25,000 पेक्षा जास्त असलेले माजी शासकीय कर्मचारी (माजी सैनिक वगळून)
पैसे कसे मिळणार? (e-KYC बाबत माहिती)
ही मदत DBT पद्धतीनं थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे.
- 📌 1 नोव्हेंबर 2025 पासून 27 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत विविध शासकीय योजनांसाठी e-KYC केलेल्या शेतकऱ्यांना पुन्हा e-KYC करण्याची आवश्यकता नसल्याचं शासन निर्णयात नमूद आहे.
- 🌱 ज्या वनपट्टाधारक शेतकऱ्यांना अद्याप AgriStack Farmer ID मिळालेला नाही, त्यांना e-KYC च्या आधारे मदत देण्याची तरतूद आहे.
महत्त्वाची माहिती
- 🔸 एकाच शेतकऱ्याच्या अनेक ठिकाणी जमिनी असल्यास ₹5,000 ची मदत एकदाच दिली जाणार आहे.
- 🔸 सामाईक क्षेत्र असलेल्या शेतकऱ्यांच्या बाबतीत संबंधित खातेदारांची संमती घेऊन मदत देण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
- 🔸 मदत वाटपानंतर लाभार्थ्यांची यादी व मदतीचा तपशील जिल्ह्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केला जाणार आहे.
बँक कर्जाबाबत मोठा दिलासा
नैसर्गिक आपत्तीच्या मदतीची ही रक्कम जुन्या बँक कर्जाच्या वसुलीसाठी किंवा अन्य कारणासाठी बँकांनी वळती करू नये, असे निर्देश शासनानं दिले आहेत. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित बँकांना आवश्यक सूचना देण्याचे निर्देश आहेत. तसंच सहकारी बँका आणि पतसंस्थांना शेतकऱ्यांकडून सक्तीची कर्जवसुली किंवा त्रास न देण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
दुष्काळी तालुक्यांना इतर सवलतीही लागू
दुष्काळग्रस्त तालुक्यांना 12 प्रमाणित दुष्काळी सवलती लागू होतात, ज्यामध्ये पीक कर्जाचं पुनर्गठन, जमीन महसुलात सवलत, वीज बिलात सवलत आणि शेतकऱ्यांच्या मुलांना शैक्षणिक शुल्कमाफी यांचा समावेश आहे.
तालुक्यांची संख्या आणि पुढील शक्यता
- 🔹 सुरुवातीला 265 तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर झाला होता; तक्रारींची तपासणी केल्यानंतर आणखी 40 तालुक्यांचा समावेश करून ही संख्या 305 वर गेल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी 14 ऑक्टोबरला सांगितलं. 27 ऑक्टोबरच्या शासन निर्णयात मात्र 304 तालुक्यांचा उल्लेख आहे.
- 🔹 मावळ, हातकणंगले आणि दिंडोरी येथील काही महसूल मंडळांत प्रत्यक्ष पाहणी (ground-truthing) झाल्यानंतर त्यांचा दुष्काळी यादीत समावेश करायचा की नाही, हे मदत व पुनर्वसन विभाग ठरवणार आहे. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार यादीत आणखी चार-पाच तालुके जोडले जाऊ शकतात.
केंद्राकडे मदतीचा प्रस्ताव
अग्रिम मदत देण्याच्या निर्णयानंतर राज्य सरकार 31 ऑक्टोबरपर्यंत केंद्राकडे राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी (NDRF) अंतर्गत आर्थिक मदतीचा प्रस्ताव पाठवणार आहे. प्राथमिक माहितीनुसार ही मागणी ₹40,000 कोटींहून अधिक असू शकते.
महत्त्वाच्या तारखा आणि शासन निर्णयाची माहिती
| तपशील | माहिती |
| विभाग | आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभाग |
| शासन निर्णय | 27 ऑक्टोबर 2026 |
| सुधारित निर्णय | 28 ऑक्टोबर 2026 |
| दुष्काळग्रस्त तालुके | 304 |
| अग्रिम मदत | ₹5,000 प्रति पात्र शेतकरी |
| मंजूर निधी | ₹7,500 कोटी |
| केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवण्याची तारीख | 31 ऑक्टोबरपर्यंत |
महत्त्वाच्या सूचना
- 🟢 28 ऑक्टोबरच्या सुधारित शासन निर्णयानुसार आधीच्या काही पात्रता अटींमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या जुन्या यादीऐवजी सुधारित शासन निर्णयातील निकषच अंतिम मानावेत.
- 📌 पात्र असूनही रक्कम जमा न झाल्यास तुमच्या तालुक्यातील तहसील कार्यालय किंवा कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधा.
- 📌 बँक खातं आधार कार्डशी लिंक असणं आणि DBT साठी सक्रिय असणं आवश्यक आहे.
निष्कर्ष
दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी ₹5,000 ची थेट आर्थिक मदत मिळणार असल्यानं मोठा दिलासा मिळाला आहे. आपण पात्र आहात का, हे शासन निर्णयातील निकषांनुसार तपासा आणि ही माहिती इतर शेतकरी बांधवांपर्यंत नक्की पोहोचवा.