CM Samruddha Panchayatraj Abhiyan: महाराष्ट्रातील गावांच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासनाने आता एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला असल्याचं बघायला मिळत आहे. या अंतर्गत राज्यातील ग्रामपंचायती, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदांसाठी एक नवा पुरस्कार अभियान सुरू करण्यात येणार असून, या अभियाना दरम्यान उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या ग्रामसंस्थांना थेट कोट्यवधींचा पुरस्कार मिळणार आहे. हे अभियान ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान’ (Maharashtra Panchayat award scheme) या नावाने ओळखले जाणार आहे. शासनाच्या या उपक्रमामुळे प्रत्येक गावाला स्वतःच्या विकासासाठी एक नवा हुरूप, एक नवी ऊर्जा मिळणार आहे.
या निर्णयाला नुकत्याच पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता मिळाली असून, या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे होते. या बैठकीत ठरवण्यात आले की हे सर्व पुरस्कार राज्यातील विविध स्तरांवर, म्हणजे तालुका, जिल्हा, विभाग आणि राज्य या चार टप्प्यांवरून दिले जातील. या योजनेसाठी दरवर्षी तब्बल २९० कोटी ३३ लाख रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यासाठी मान्यता दिली गेली आहे. संपूर्ण अभियानाचा कालावधी हा १७ सप्टेंबर ते ३१ डिसेंबर २०२५ असणार आहे.
राज्यस्तरावरील सर्वोत्कृष्ट ग्रामपंचायतीसाठी प्रथम क्रमांकाचा पुरस्कार थेट ५ कोटी (5 crore award for best village) रुपयांचा असेल. याशिवाय दुसऱ्या क्रमांकासाठी ३ कोटी, आणि तिसऱ्या क्रमांकासाठी २ कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. विभागीय स्तरावरही १८ ग्रामपंचायतींना अनुक्रमे १ कोटी, ८० लाख आणि ३० लाखांचे पुरस्कार जाहीर करण्यात आले आहेत. जिल्हास्तरावर ३४ जिल्ह्यांतील १०२ ग्रामपंचायतींना ५० लाख, ३० लाख व २० लाख रुपये पुरस्कार मिळणार आहेत. याचप्रमाणे तालुका स्तरावर १,०५३ ग्रामपंचायतींसाठी १५ लाख, १२ लाख, ८ लाख अशा प्रकारचे पुरस्कार देण्यात येतील. तसेच ५ लाखांचे दोन विशेष पुरस्कारही या अंतर्गत दिले जाणार आहेत.
फक्त ग्रामपंचायतीच नाहीत, तर पंचायत समित्यांनाही (Zilla Parishad and Panchayat Samiti awards) या अभियानाचा फायदा होणार असल्याचं समजून येत आहे. राज्यस्तरावर सर्वोत्कृष्ट पंचायत समितीसाठी २ कोटी, दुसऱ्या क्रमांकासाठी १.५ कोटी आणि तिसऱ्या क्रमांकासाठी १.२५ कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. विभागीय स्तरावरही पंचायत समित्यांसाठी मोठ्या पुरस्कारांची घोषणा करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर जिल्हा परिषदांसाठीही राज्यस्तरावर प्रथम क्रमांकासाठी ५ कोटी, दुसऱ्या क्रमांकासाठी ३ कोटी आणि तिसऱ्या क्रमांकासाठी २ कोटी रुपयांचे पुरस्कार जाहीर करण्यात आले आहेत.
या अभियानाची अंमलबजावणी व्यवस्थित आणि पारदर्शक पद्धतीने व्हावी म्हणून राज्यस्तरावर ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली एक १६ सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. यासोबतच तालुका (Taluka level competition Maharashtra), जिल्हा व विभाग स्तरावरही मूल्यांकन समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत. प्रत्येक टप्प्याचे मूल्यांकन एक ठराविक वेळापत्रकानुसार करण्यात येणार आहे.
गुणांकनासाठी सात महत्त्वाचे घटक निश्चित करण्यात आले आहेत. यामध्ये सुशासनयुक्त पंचायत, सक्षम पंचायत, जलसमृद्ध आणि हरित गाव, स्वच्छता अभियान, मनरेगा व इतर योजनांची सांगड, सामाजिक न्याय आणि लोकसहभाग या बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे. यातील प्रत्येक घटकाचे योग्य निरीक्षण व मूल्यांकन करूनच त्यांनतर अंतिम पुरस्कार निश्चित केला जाणार आहे.
हा उपक्रम गावाच्या विकासासाठी केवळ एक आर्थिक संधी नाही, तर संपूर्ण गावाच्या प्रतिष्ठेचा प्रश्न असणार आहे. ज्या ग्रामपंचायती (Rural empowerment campaign India) गेल्या काही वर्षांपासून प्रामाणिकपणे काम करत आहेत, गावकऱ्यांचा सहभाग घेऊन नवे उपक्रम राबवत आहेत, त्यांच्यासाठी हा पुरस्कार केवळ बक्षीस नसून त्यांच्या कार्याचा सन्मानच ठरणार आहे.