Digital 7/12: महाराष्ट्रातील लाखो शेतकरी आणि नागरिकांना वर्षानुवर्षे त्रास देणाऱ्या सातबाऱ्याच्या प्रक्रियेत आता एक ऐतिहासिक बदल झाला असल्याचं बघायला मिळत आहे. अनेकदा या सातबाऱ्यासाठी तलाठी कार्यालयात रांगेत उभं राहणं, एखादी सही किंवा शिक्क्यासाठी विनंती करत फिरणं, कधी कधी सातबारा उतारा मिळवण्यासाठी कितीतरी वेळ आणि पैसाही खर्च करणं, हे चित्र आता कायमचं बदलणार आहे. महसूल विभागाने घेतलेला हा निर्णय म्हणजे खरंच एक डिजिटल क्रांतीची सुरुवात आहे असं म्हणणं चुकीचं ठरणार नाही. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जारी केलेल्या परिपत्रकामुळे आता डिजिटल 7/12 (Digital 7/12 Download), 8-अ आणि फेरफार उतारे संपूर्ण राज्यभर कायदेशीरदृष्ट्या वैध ठरणार आहेत. या निर्णयाने नागरिकांची आणि शेतकऱ्यांची सुद्धा अनेक कामे सोपी होणार आहेत.
या बदलामुळे मिळालेला सर्वात मोठा दिलासा म्हणजे, आता 7/12 उतारा मिळवण्यासाठी तलाठ्याची स्वाक्षरी किंवा शिक्का घेण्याची गरजच राहणार नाही. कोणत्याही शासकीय किंवा बँकिंग व्यवहारात हा डिजिटल कागद पूर्णपणे वैध मानला जाणार आहे. केवळ 15 रुपयांच्या नाममात्र फी मध्ये हा उतारा थेट महाभूमी पोर्टलवरून तुम्हाला डाउनलोड करता येणार आहे. डिजिटल स्वाक्षरी, QR कोड आणि 16 अंकी पडताळणी क्रमांकामुळे या कागदाची सत्यता कोणत्याही कार्यालयात सहज पडताळता येणार आहे. म्हणजेच जरी कागदावर उतारा नसला तरीही हा सातबारा 100% खरा असणार आहे, आणि हीच त्याची नवी ओळखही (Land Records Update Maharashtra) ठरणार आहे.
कित्येक वर्षांपासून नागरिकांना तलाठी कार्यालयात वारंवार जावं लागत होतं. कधी कधी एखादी नोंद उशिरा झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचं बँक कर्ज अडकत असे, जमीन व्यवहार थांबत असत. काही ठिकाणी अधिकृत उतारा मिळण्यासाठी घासाघीस किंवा अगदी भांडणही होत असे. मात्र आता या नव्या परिपत्रकामुळे या सगळ्या अडचणींना जणू पूर्णविराम मिळणार आहे. बावनकुळे यांच्या नेतृत्वाखाली महसूल विभागाने गेल्या काही महिन्यांत अनेक मोठे निर्णय घेऊन कामकाज अगदी साधे सरळ आणि पारदर्शक केले आहे, आणि अनेकांना त्याचा अनुभवही आला आहे.
डिजिटल 7/12 कसा मिळवाल?
डिजिटल 7/12 मिळवण्याची प्रक्रिया देखील खूपच सोप्या प्रकारे आखण्यात आली आहे. नागरिकांनी फक्त digitalsatbara.mahabhumi.gov.in या सरकारी पोर्टलवर (Mahabhumi Portal 7/12) जाऊन आपला गट क्रमांक, खाते क्रमांक किंवा मालमत्तेची माहिती भरायची आहे, त्यानंतर तुम्हाला ऑनलाइन पेमेंट करावं लागणार आहे आणि तुम्ही उतारा लगेच डाउनलोड करू शकणार आहात. ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी हा बदल म्हणजे प्रचंड मोठा दिलासा आहे कारण आता अगदी मोबाईलवरूनही हा उतारा तुम्ही मिळवू शकणार आहात. या नवीन बदलामुळे वेळ वाचेल, अनावश्यक धावपळ कमी होईल आणि सरकारी प्रक्रियेत पारदर्शकता सुद्धा वाढेल.
जमिनीशी संबंधित निर्णय, न्यायालयीन कामकाज, वारसा शेतीची नोंद, बँकेचे कर्ज, जमीन खरेदी-विक्री, या सर्वांसाठी डिजिटल सातबारा (Digital Satbara Maharashtra) आता तितकाच वैध मानला जाणार आहे जितका छापील सातबारा मानला जात होता. आणि यामागे सर्वात मोठा आधार आहे, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 आणि नोंदवही नियम 1971 चा. याचा अर्थ असा की हा बदल फक्त तांत्रिक राहणार नसून, तो कायदेशीरदृष्ट्याही पूर्णपणे मजबूत असणार आहे.
या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील (Maharashtra Land Records Online) जमीन अभिलेख व्यवस्थापन आता खर्या अर्थाने डिजिटल युगात प्रवेश करताना दिसून येत आहे. शासनाने केलेला हा बदल केवळ सुविधा देणारा नाही, तर तो प्रशासनातील पारदर्शकता, वेग आणि विश्वास वाढवणारा आहे.