Farmer Loan Waiver महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांवर मोठ्या प्रमाणात कर्जाचा बोजा असल्याची माहिती केंद्र सरकारने लोकसभेत दिली आहे. 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत राज्यातील शेतकऱ्यांवर एकूण 2 लाख 91 हजार 128 कोटी रुपयांचे कृषी कर्ज प्रलंबित असल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले.
सध्या राज्यातील शेतकरी संपूर्ण कर्जमाफीची मागणी करत आहेत. मात्र राज्य आणि केंद्र सरकारकडून या विषयावर ठोस निर्णय घेतला जात नसल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये आहे. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती दिवसेंदिवस कठीण होत चालली आहे.
लोकसभेत विचारला गेला थेट प्रश्न
दिल्लीतील हिवाळी अधिवेशनादरम्यान शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. खासदार हनुमान बेनीवाल आणि खासदार अॅड. चंद्रशेखर यांनी देशातील शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती कशी आहे आणि केंद्र सरकार कर्जमाफी करणार का, असा थेट सवाल केला.
केंद्र सरकारचे उत्तर काय?
या प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत लेखी माहिती सादर केली. त्यांनी सांगितले की, नाबार्डच्या माहितीनुसार देशात संस्थात्मक कर्जपुरवठा वाढला आहे. तसेच बिगर-संस्थात्मक स्रोतांकडून घेतले जाणारे कर्ज मोठ्या प्रमाणात कमी झाले आहे.
१९५० साली सुमारे 90 टक्के कर्ज बिगर-संस्थात्मक स्रोतांकडून घेतले जात होते. मात्र 2022 मध्ये हे प्रमाण सुमारे 25 टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे.
शेतकरी कुटुंबांचे उत्पन्न वाढले?
केंद्रीय मंत्र्यांनी राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाच्या आकडेवारीचा हवाला दिला. त्यांच्या मते, शेतकरी कुटुंबांचे सरासरी मासिक उत्पन्न 2012-13 मध्ये 6,426 रुपये होते. तेच उत्पन्न 2018-19 मध्ये वाढून 10,218 रुपये झाले आहे.
प्रलंबित कर्ज म्हणजे नेमकं काय?
शेतकऱ्याने बँकांकडून घेतलेले आणि अजून पूर्णपणे फेडायचे बाकी असलेले कर्ज म्हणजे प्रलंबित कर्ज. हे कर्ज वेळेत फेडले जात असले, तरी ते पूर्ण संपेपर्यंत प्रलंबितच मानले जाते.
महाराष्ट्रातील कर्जाची विभागणी
लोकसभेत सादर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रातील प्रलंबित कृषी कर्ज पुढीलप्रमाणे आहे.
राष्ट्रीयीकृत आणि खासगी व्यावसायिक बँका – 2,34,910 कोटी रुपये
सहकारी बँका – 45,775 कोटी रुपये
ग्रामीण बँका – 10,443 कोटी रुपये
यामधून एकूण प्रलंबित कर्ज 2,91,128 कोटी रुपये इतके आहे.
कर्जमाफीवर सरकारचा निर्णय
केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी स्पष्ट केले की, सध्या केंद्र सरकार शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्याचा विचार करत नाही. शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारत असल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात आला आहे.
मात्र प्रत्यक्षात वाढते कर्ज आणि खर्च पाहता शेतकरी वर्गात अस्वस्थता कायम आहे. त्यामुळे कर्जमाफीचा मुद्दा पुढील काळातही चर्चेत राहण्याची शक्यता आहे.