राज्यभरातील मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींबाबत राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत २८ फेब्रुवारीपर्यंत संपत आहे, तिथे आता प्रशासक म्हणून अधिकाऱ्यांऐवजी विद्यमान सरपंचांचीच नियुक्ती केली जाणार आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकांची वाट पाहणाऱ्या लोकांसाठी आणि प्रामुख्याने विद्यमान सरपंचांसाठी ही एक मोठी बातमी आहे.
निर्णय बदलण्यामागील मुख्य कारणे:
- प्रशासकांची कमतरता: सुरुवातीला सरकारने निवडणूक निकाल लागेपर्यंत अधिकाऱ्यांना प्रशासक नेमण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. मात्र, जानेवारी २०२५ ते फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींची संख्या जवळपास १६०० ते १७०० च्या घरात आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर विस्तार अधिकाऱ्यांची उपलब्धता करणे प्रशासनासाठी जिकिरीचे ठरणार होते.
- निवडणुका लांबणीवर: स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षणाचा मुद्दा सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने निवडणुका लांबणीवर टाकाव्या लागल्या आहेत.
- कामात सुसूत्रता: स्थानिक पातळीवरील प्रशासकीय कामे आणि निर्णय प्रक्रिया सुरळीत राहावी, तसेच नव्या व्यक्तीला (अधिकाऱ्याला) गावाचा कारभार समजून घेण्यास लागणारा वेळ वाचावा, या उद्देशाने सरकारने हा सुधारित निर्णय घेतला आहे.
कशी असेल प्रशासकीय समिती?
- विद्यमान सरपंचांना प्रशासक म्हणून नेमल्यानंतर, त्यांच्या नेतृत्वाखाली एक प्रशासकीय समिती स्थापन केली जाईल.
- या समितीत उपसरपंच तसेच ग्रामपंचायतीतील विद्यमान सदस्यांचाही समावेश असेल.
- हा निर्णय फक्त २८ फेब्रुवारीपर्यंत किंवा त्यापूर्वी मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींसाठीच लागू राहील.
- या कालावधीत प्रशासक आणि प्रशासकीय समिती नेमण्याचे सर्व अधिकार संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे (CEO) असतील.
ग्रामपंचायत निवडणुकीची तयारी सुरू: ‘थ्री-स्टेप’ प्लॅन निवडणुका लांबल्या असल्या तरी राज्य सरकारने ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी प्रभाग रचनेचा अधिकृत कार्यक्रम जाहीर केला आहे.
- ग्रामविकास विभागाच्या सहसचिव वर्षा भरोसे यांनी काढलेल्या आदेशानुसार, २० फेब्रुवारीपासून प्रभाग रचनेच्या कामाला सुरुवात झाली आहे.
- प्रभाग रचनेची जबाबदारी जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे.
- हे काम प्रामुख्याने तीन टप्प्यांत पार पडणार असून यात तंत्रज्ञानाचा वापर आणि प्रत्यक्ष पाहणीवर विशेष भर दिला जाणार आहे.
- ४ मे रोजी अधिकृतरीत्या अंतिम प्रभाग रचना प्रसिद्ध केली जाईल आणि त्यानंतर मतदान प्रक्रिया पार पडेल.