Jamin Mojani: जमिनीची मोजणी ही सर्वसामान्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बाब असते. यामध्ये नेहमी बदल होत असतात आणि ते आवश्यक सुद्धा आहे. जमीन मोजणी प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि वेगवान सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी जमाबंदी आयुक्त व भूमी अभिलेख संचालक कार्यालयाने महत्त्वाचे बदल केले आहेत. या बदलानुसार, १ डिसेंबर २०२४ पासून, जमिनीच्या मोजणीसाठी नवे दर (Land Survey Fees in Maharashtra) लागू करण्यात आले आहेत. या बदलांमुळे नागरिकांना अधिक सुलभ व जलदगतीने जमीन मोजणीची सेवा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
जमिनीच्या मोजणीचे नवे प्रकार आणि त्याचे फायदे
जमीन मोजणीची ही नवी प्रक्रिया अधिक सोपी व स्पष्ट करण्यात आली आहे. आता जमिनीच्या मोजणीसाठी नियमित आणि द्रुतगती असे दोन प्रकार करण्यात आले आहेत. यापूर्वी साधी, तातडी, अतितातडी व अतिअतितातडी अशा विविध प्रकारांमुळे निर्माण होणारा गोंधळ दूर करण्यासाठीच जमीन मोजणीबाबत हा नवा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या नव्या निर्णयाअंतर्गत नियमित मोजणीसाठी २० दिवसांचा कालावधी ठेवण्यात आला आहे, तर द्रुतगती मोजणीसाठी ३० दिवसांचा कालावधी असणार आहे. त्यामुळे नागरिकांना त्यांच्या गरजेनुसार प्रक्रिया निवडण्याचा पर्याय उपलब्ध झाला आहे.
जमिनीच्या मोजणीसाठी लागणारी नवी फी
नव्या नियमानुसार, जमिनीच्या मोजणीसाठी वेगवेगळ्या प्रकारांनुसार फी (Land Survey Process Changes 2024) निश्चित करण्यात आली आहे.
महानगरपालिका आणि नगरपालिका हद्दीबाहेरील क्षेत्रासाठी:
- महानगरपालिका आणि नगरपालिका हद्दीबाहेरील क्षेत्रासाठी दोन हेक्टरपर्यंतच्या नियमित मोजणीसाठी ₹2000 आणि द्रुतगती मोजणीसाठी ₹8000 रुपये आकारले जातील.
- तसेच दोन हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रासाठी उर्वरित क्षेत्रावर ₹1000 आणि ₹4000 रुपये अशी फी आकारली जाणार आहे.
महानगरपालिका आणि नगरपालिका हद्दीतील क्षेत्रासाठी:
- महानगरपालिका आणि नगरपालिका हद्दीतील क्षेत्रासाठी, एक हेक्टर पर्यंतच्या मर्यादित क्षेत्रासाठी नियमित मोजणीसाठी ₹3000 आणि द्रुतगती मोजणीसाठी ₹12000 रुपये फी आकारली जाणार आहे.
- तसेच एक हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रासाठीच्या नियमित मोजणीसाठी ₹1500 आणि द्रुतगतीसाठी ₹6000 अशी फी आकारण्यात येणार आहे.
वेगवेगळे दर हे कंपन्या, महामंडळे, आणि भूसंपादन संयुक्त मोजणीसाठी निश्चित करण्यात आले आहेत.
नवीन दर लागू होण्याची तारीख आणि पूर्वीचे अर्ज
या नव्या दरांची अंमलबजावणी ही दिनांक १ डिसेंबर २०२४ पासून सुरू करण्यात आली आहे. परंतु, १ डिसेंबरपूर्वी जे अर्ज दाखल झाले आहेत, त्यांच्यासाठी जुन्या दरानुसारच मोजणी शुल्क आकारले जाईल. त्यामुळे जुन्या अर्जदारांना चिंता करण्याचे काहीही कारण नसणार आहे.
नव्या नियमांचे नागरिकांना होणारे फायदे
या बदलामुळे मोजणी प्रक्रियेत लागणारा कालावधी निश्चित झाल्यामुळे नागरिकांचा बराच वेळ वाचणार आहे. शिवाय, प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व सोपी झाली असल्यामुळे लोकांना आधीपेक्षा वेगवान सेवा मिळेल. विविध प्रकारातील गोंधळ दूर झाल्यामुळे प्रशासकीय खर्चातही बऱ्याच प्रमाणात बचत होणार आहे.
महत्त्वाची सूचना
जमाबंदी आयुक्त व भूमी अभिलेख संचालक कार्यालयाने २५ नोव्हेंबर २०२४ रोजी या बदलासंदर्भातील पत्रक जारी केले होते. याआधी १ नोव्हेंबरपासून हे नियम लागू होणार होते, परंतु प्रशासकीय कारणांमुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी लांबणीवर गेली होती आणि आता ही प्रक्रिया सुरू झाल्यामुळे नागरिकांनी याचा लाभ घ्यावा असे आवाहन करण्यात येत आहे..
नवीन दर व प्रक्रिया लागू झाल्यामुळे आता जमिनीच्या मोजणीसाठी (Maharashtra Land Records Update) वेळेवर अर्ज करणे गरजेचे झाले आहे. तसेच नवीन दर व प्रक्रिया लागू झाल्यामुळे, मोजणी प्रक्रिया अधिक जलद व सुलभ होणार असून, या बदलांमुळे सामान्य नागरिकांसाठी जमिनीची मोजणी अधिक पारदर्शक व सोयीस्कर रित्या पार पडणार आहे.
या लेखात दिलेली सर्व माहिती महत्त्वाची असून नागरिकांनी याचा उपयोग करून घ्यावा. जमिनीशी संबंधित कोणतीही शंका असल्यास स्थानिक भूमी अभिलेख कार्यालयाशी संपर्क साधावा.