maharashtra implement new land survey system महाराष्ट्र राज्यात महसूल विभागाचे मोठ्याप्रमाणात डिजिटलायझेशन होत आहे. म्हणूनच आता जमिनीशी संबंधीत सर्व गोष्टी ऑनलाईन पद्धतीने होत असल्याने त्या प्रक्रियेत वेळ देखील कमी लागतो आणि नागरिकांना शासकीय कार्यालयांमध्ये फेऱ्या मारण्याची गरज देखील भासत नाही. या सर्व गोष्टींमध्ये महाराष्ट्र शासनाने अजून एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे तो म्हणजे, यापुढे जमिनीच्या मोजणीला लागणारा कालावधी कमी होईल आणि झटपट जमीन मोजणी करु दिली जाईल.ही अंमलबजावणी राज्यभर 2 डिसेंबर 2024 पासून सुरु झाली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या या निर्णयामुळे अनेकांना या बाबीचा फायदा होणार आहे. परंतू हा फायदा नेमका कसा होणार आहे हे आपण आज या लेखाच्या माध्यमातून समजून घेणार आहोत. maharashtra implement new land survey system
जमीन मोजणी केव्हा केव्हा केली जाते?
शेतजमीन असो किंवा बिगर शेतजमीन ती मोजण्यासाठी शासकीय व्यवस्थेच्या मदतीशिवाय कोणतेही काम पूर्ण होत नाही. तसेच शासकीय अधिकाऱ्यांच्या मदतीने केलेली जमीन मोजणीच ग्राह्य धरली जाते.
- जमिनीची खरेदी विक्री करायची असेल तेव्ह जमिनीची मोजणी करुन घेतली जाते,
- जमिनीसंदर्भात काही वाद असतील आणि कोर्टाने संबंधीत आदेश दिलेले असतील तर जमिनीची मोजणी केली जाते. maharashtra implement new land survey system
शेतजमीनीची मोजणी किती दिवसात होत असे
शासकीय पद्धतीने जमीन मोजणी करुन घेण्यासाठी एक ठराविक कालावधी लागतो. तो पुढीलप्रमाणे.
- साधी जमीन मोजणी करण्यासाठी 180 दिवस लागतात.
- तातडीटी जमीन मोजणी करण्यासाठी 90 दिवस लागतात.
- अती तातडीची मोजणी करण्यासाठी 60 दिवस लागतात. maharashtra implement new land survey system
जमिनीची मोजणी करण्यासाठी किती शुल्क आकारला जातो
जमिनीची मोजणी करताना आपल्याला काही शुल्क शासनाला दयावा लागतो, आपल्या वाचनांना जमीन मोजणी शुल्का संबंधीत कोणतेही संभ्रम राहू नयेत यासाठी पुढील प्रमाणे माहिती देत आहोत.
1 हेक्टरमध्ये साधी जमीन मोजणी करण्यासाठी 1000 रुपये आकारले जातात.
1 हेक्टरमध्ये तातडीची जमीन मोजणी करण्यासाठी 2000 रुपये आकारले जातात
1 हेक्टरमध्ये अती तातडीची जमीन मोजणी करण्यासाठी 3000 रुपये आकारले जातात. maharashtra implement new land survey system
जमीन मोजणी यापुढे होणार अल्पावधीत
याआधी महाराष्ट्रात जमीन मोजणीसाठी दोन ते तीन महिन्यांचा किंवा त्याहूनही जास्त कालावधी लागत असे. आणि आपण वरती पाहिलं त्यानुसार प्रत्येक कालावधीनिहाय अतिरिक्त पैसे शासनाकडून आकारले जात असंत. त्यामुळे जमीन मोजणीचा अतिरिक्त भूर्दंड शेतकरी किंवा जमीन मालकाला भोगावा लागत असे. परंतु यापुढे आता तसे होणार नाही कारण महाराष्ट्र शासनाने त्याबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. तो म्हणजे यापुढे शेतजमीन असो किंवा बिगरशेतजमीन जमीन मालकाला जमीन मोजणीही अल्पकालावधीत करुन मिळणार आहे आणि त्यासाठी त्यांना कोणत्याही प्रकारचा अतिरिक्त शुल्क शासनाला देण्याची आवश्यकता नसेल. तसेच दिनांक 2 डिसेंबर 2024 पासून हा निर्णय महाराष्ट्र राज्य सरकारने मंजूर केला आहे. maharashtra implement new land survey system
जमीन मोजणीची ऑफलाईन आणि ऑनलाईन पद्धत.
जमीनीची मोजणी ऑनलाईन आणि ऑफलाईन अशा दोन्ही पद्धतीने केली जाते. ती कशी ते आपण पुढील पद्धतीने समजून घेऊ.
ऑफलाईन पद्धत – जमिनीच्या मोजणीची ऑफलाईन पद्धत ही पारंपरिक पद्धतीशी निगडीत आहे. कारण
जमीन मोजणीसाठी आधुनिक संसाधनांचा उपयोग
महाराष्ट्र राज्य सरकार मार्फत यापुढे आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने जमीन मोजणी केली जाणार आहे, त्यामुळे जमीन मालकांसोबत शासकीय यंत्रणेचा देखील वेळ वाचणार आहे. सॅटलाईटच्या मदतीने रोव्हर द्वारे अत्यंत अचूक अन झटपट पद्धतीने जमीन मोजणी केली जाणार आहे.
रोव्हरच्या मदतीने जमीन मोजणी म्हणजे रोव्हर किंवा जीपीएस तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने जमीन किंवा क्षेत्राची मोजणी करणे. आधुनिक रोव्हर प्रणाली बहुतेक वेळा सटीकता आणि प्रभावीपणे जमीन मोजणीसाठी वापरली जातात, ज्यामुळे भौगोलिक क्षेत्राचे तपशीलवार मोजमाप आणि नकाशे तयार करणे सोपे होते.
रोव्हर प्रामुख्याने भूपृष्ठावर किंवा दूरस्थ ठिकाणी काम करणारे उपकरण असतात, जे साधारणपणे जीपीएस, लेझर, लिडार (LIDAR), आणि इतर सेन्सर्सच्या सहाय्याने मोजणी कार्य पूर्ण करतात.
त्याचा उपयोग विविध क्षेत्रांमध्ये केला जातो, जसे की:
- भूगोल व भू-वैज्ञानिक अभ्यास: भू-आकृत्याची मोजणी करणे.
- इंजिनिअरिंग आणि बांधकाम: जमिनीची तपशीलवार मोजणी करून इमारती, रस्ते, ब्रिज इत्यादींची योजना तयार करणे.
- खेती आणि कृषी: जमिनीची उत्पादकता मोजणे किंवा जलस्रोत व्यवस्थापन.
आधुनिक रोव्हर सिस्टम्स मॅपिंग, 3D मॉडेलिंग, आणि विविध पर्यावरणीय बदलांचे परीक्षण करण्यासाठी सुसज्ज असतात. maharashtra implement new land survey system