Maharashtra Ativrushti Help Package: महाराष्ट्र राज्यात गेल्या काही महिन्यांपासून झालेल्या अतिवृष्टीमुळे अनेक जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांचे जगण्याचे साधनच उद्ध्वस्त झाले आहे. पिकं नष्ट झाली, शेतीपाण्याखाली गेली आणि अनेक शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले. या कठीण परिस्थितीत राज्य सरकारकडून एक मोठा दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला असल्याचं दिसून येत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजितदादा पवार यांनी एकत्रितपणे अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी तब्बल ₹31,628 कोटींचं मदत पॅकेज जाहीर केलं आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील सुमारे 253 तालुक्यांतील शेतकरी, थेट या मदतीचा (Government Relief for Farmers 2025) लाभ घेऊ शकणार आहेत.
हा निर्णय केवळ आर्थिक मदतच असणार नाही, तर यामुळे शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात पुन्हा एक आशेचा किरण निर्माण होणार आहे. या पॅकेजमुळे भाजप महायुती सरकारचं शेतकऱ्यांप्रती असलेलं वचनबद्धतेचं प्रतिक स्पष्टपणे दिसून येत आहे. सरकारने इतक्या मोठ्या संकटात शेतकऱ्यांचा हात सोडलेला नाही, उलट त्यांच्या पाठीशी ठाम उभं राहून जबाबदार शासन असल्याचं एक उदाहरण सगळ्यांसमोर ठेवलं आहे.
पावसाने उध्वस्त झालेल्या जमिनींसाठी विशेष मदत
अतिवृष्टीमुळे अनेक ठिकाणी शेतजमिनी अक्षरशः वाहून गेल्या आहेत. या नुकसानीची तीव्रता लक्षात घेऊन सरकारने जमीन वाहून गेलेल्या शेतकऱ्यांसाठी हेक्टरी ₹47 हजारांची रोख नुकसानभरपाई जाहीर केली आहे. तर ज्या भागात परिस्थिती आणखी गंभीर आहे, तिथे हेक्टरी ₹3.47 लाखांपर्यंतची मदत देण्यात येणार आहे. हे मदत पॅकेज केवळ पिकांसाठी नव्हे, तर घरे, जनावरे आणि शेतीसाठी (Crop loss relief scheme Maharashtra) वापरल्या जाणाऱ्या साधनांच्या नुकसानीसाठीही उपयुक्त ठरणार आहे.
जनजीवन पुनर्संचयित करण्याचा प्रयत्न
अनेक शेतकऱ्यांची घरं आणि गोठे पाण्याने वाहून गेले आहेत. काही कुटुंबं अजूनही तात्पुरत्या आश्रयस्थानी राहत आहेत. या कुटुंबांना पुन्हा आपल्या पायावर उभं करण्यासाठी या पॅकेजअंतर्गत घर बांधणीसाठी विशेष निधी, तसेच जनावरांच्या मृत्यूबाबत भरपाई (Farmers aid package 2025) देखील देण्यात येणार आहे. राज्य सरकारने स्पष्ट केलं आहे की, या मदतीची अंमलबजावणी जलद गतीने होईल आणि कोणत्याही शेतकऱ्याला कार्यालयीन विलंबाचा सामना करावा लागणार नाही.
योजनेतील मदतीचे सविस्तर तपशील
सरकारने या मदत पॅकेजमध्ये शेतकऱ्यांसाठी पुढीलप्रमाणे विविध प्रकारचे आर्थिक सहाय्य जाहीर केले आहे,
- दुधाळ जनावरांच्या मृत्यूसाठी: प्रति गाय किंवा म्हैस ₹37,500 रुपये मदत.
- तसेच 3 जनावरांपर्यंतची मर्यादा रद्द करून, जेवढ्या जनावरांचा मृत्यू झाला आहे, तेवढ्यांसाठी मदत दिली जाईल.
- विहिरीच्या नुकसानीसाठी ₹30,000 रुपये प्रति विहीर भरपाई मिळेल.
- वाहून गेलेल्या जमिनीसाठी, रोख ₹47,000 रुपये आणि मनरेगाच्या माध्यमातून एकूण ₹3,00,000 रुपये मदत.
- मनरेगा अनुदानासह प्रति हेक्टरी ₹3,50,000 रुपये एकूण मदत.
- विमा योजनेतून प्रति हेक्टरी ₹17,000 रुपये अतिरिक्त सहाय्य.
- शिल्लक रक्कम, प्रति हेक्टरी ₹10,000 रुपये दिली जाणार.
- कोरडवाहू पिकांसाठी: प्रति हेक्टरी ₹18,500 रुपये.
- बागायती पिकांसाठी: प्रति हेक्टरी ₹27,500 रुपये.
- बहुवार्षिक पिकांसाठी: प्रति हेक्टरी ₹32,500 रुपये.
- अतिवृष्टीबाधित शेतकऱ्यांसाठी विशेष पॅकेज असून त्यामध्ये ₹31,628 कोटींची तरतूद केली असून, 2 हेक्टरची मर्यादा हटवून 3 हेक्टरपर्यंत ही मदत मिळणार आहे.
या घोषणेनंतर महाराष्ट्रातील अनेक भागातून सरकारचे आभार मानले जात आहेत. शेतकऱ्यांच्या संघर्षाची जाणीव ठेवून सरकारने दिलेला हा मदतीचा हात केवळ आर्थिक नव्हे, तर भावनिक आधारही ठरत आहे. शेतकऱ्यांचा विश्वास परत मिळवणं, त्यांना पुन्हा उभं करणं आणि शेतीचा आत्मविश्वास पुनर्संचयित करणं, हेच या पॅकेजचं खरं उद्दिष्ट आहे.
या मदतीच्या घोषणेमुळे (Rs 31628 crore aid for flood-affected farmers) राज्यातील शेतकऱ्यांच्या मनात पुन्हा नव्या आशेचा किरण निर्माण झाला आहे. काही दिवसांपासून चिंतेत आणि नैराश्यात असलेले शेतकरी आता सरकारच्या या निर्णयाने थोडेफार सुखावले आहेत. सरकार द्वारे देण्यात येणारे हे पॅकेज फक्त आर्थिक मदत नाही, तर ती सरकार शेतकऱ्यांप्रती दाखवत असलेली एक जबाबदारीची भावना देखील आहे.