Pik Vima Yojana: शेती ही आपल्या भारताची, विशेषतः महाराष्ट्राची शान आहे. शेतकरी हा देशाच्या प्रगतीचा खरा कणा आहे. पण दुर्दैवाने आजही या कण्याला आधाराची गरज भासते आहे. एकीकडे निसर्गाची अवकृपा, तर दुसरीकडे वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे शेतकरी अडचणीत सापडतो आहे. अशा वेळेस सरकारकडून मिळणारा आधार म्हणजे पीक विमा योजना. पण गेल्या काही वर्षांमध्ये या योजनेबाबत अनेक तक्रारी येत होत्या, वेळेवर भरपाई मिळत नाही, नुकसानाचे अचूक मूल्यांकन होत नाही, विमा कंपन्यांचा गोंधळ, आणि शेतकऱ्याला खरंतर जेवढा आधार मिळायला हवा, तेवढा मिळत नाही. म्हणूनच आता शासनाने २०२५-२६ पासून “सुधारित पीक विमा योजना” (Pik Vima Yojana 2025 details) लागू करण्याचा मोठा आणि शेतकऱ्यांच्या भविष्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
या नव्या योजनेत शेतकऱ्याच्या खिशाला फारसा मार न बसू देता त्याला अधिक भरवशाचा आधार देण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना मागील प्रमाणेच हप्ता भरावा लागेल, खरीपसाठी फक्त २%, रब्बीसाठी १.५%, आणि नगदी पिकांसाठी ५%. उर्वरित हप्ता केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून भरणार आहेत. पण यामध्ये खरी गोष्ट आहे ती म्हणजे भरपाई देण्याची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानाधिष्ठित करण्यात आली आहे. आता नैसर्गिक आपत्तींमुळे पिकाचं नुकसान झाल्यास, जसं की अतिवृष्टी, वादळ, गारपीट, दुष्काळ, कीड रोग इत्यादी, त्यामुळं झालेलं नुकसान विम्याच्या (Soyabean cotton crop insurance India) भरपाईस पात्र राहील.
नवीन योजनेंतर्गत काय बदल होणार आहेत?
विमा हप्ता शेतकऱ्यांकडून आधीप्रमाणेच
सुधारित योजनेत खरिपासाठी २%, रब्बीसाठी १.५% आणि नगदी पिकांसाठी ५% इतकाच हिस्सा शेतकऱ्यांकडून घेतला जाईल. बाकीचा खर्च केंद्र व राज्य सरकार उचलणार.
फक्त खरीप व रब्बी हंगामासाठी लागू
ही योजना खरीप २०२५ पासून रब्बी २०२५-२६ पर्यंतच्या हंगामासाठीच लागू असेल. पिकांवरील नुकसान फक्त नैसर्गिक संकटांमुळे झाल्यासच भरपाई दिली जाईल.
कोणकोणत्या आपत्तींचा समावेश?
वीज कोसळणे, गारपीट, वादळ, पूर, दुष्काळ, अतिवृष्टी, पावसात खंड, रोगराई, कीड, भूस्खलन आणि नैसर्गिक आग, या सगळ्यांमुळे झालेलं नुकसान भरपाईयोग्य मानलं जाईल.
विमा पोर्टल आणि CSC वरून अर्ज
शेतकरी केंद्र शासनाच्या विमा पोर्टलवरून, बँकांमधून किंवा सामायिक सुविधा केंद्रांवरून सहभागी होऊ शकतात.
Cup & Cap Model (८०:११०)
सुधारित योजना ८०:११० Cup & Cap (Cup and Cap insurance model) मॉडेलनुसार राबवली जाणार आहे. म्हणजेच काही अटींवर भरपाईची मर्यादा निश्चित केली जाईल.
भात, गहू, सोयाबीन, कापूस यांना प्राधान्य
या पिकांमध्ये भरपाईसाठी ५०% भाग तंत्रज्ञानावर आधारित आणि ५०% भाग पीक कापणी प्रयोगावर आधारित निश्चित केला जाईल.
इतर पिकांसाठी कापणी प्रयोगावर भरपाई
उर्वरित अधिसूचित पिकांसाठी केवळ पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारे नुकसान भरपाई केली जाईल.
अंमलबजावणीची प्रक्रिया कशी असेल?
- नवीन निविदा प्रक्रिया राबवली जाईल, त्यानुसार विमा कंपन्यांची निवड केली जाईल.
- शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई वेळेवर आणि पारदर्शकपणे मिळावी म्हणून Escrow Account उघडण्यात येणार.
- योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी कृषी आयुक्तालय, पुणे यांच्याकडे राहील.
- दर महिन्याला प्रगती अहवाल सादर करणं बंधनकारक असेल.
या योजनेतून भरपाईचे पैसे थेट शेतकऱ्याच्या खात्यात जमा होतील आणि त्यासाठी केंद्र व राज्य सरकार एकत्र मिळून पैसे ‘Escrow Account’ मध्ये ठेवतील. ही एक अतिशय पारदर्शक आणि विश्वासार्ह प्रक्रिया आहे. शेतकऱ्याच्या पाठीशी खंबीरपणे सरकार उभं आहे, हे या योजनेतून स्पष्ट होतं. तसंच या योजनेची जबाबदारी कृषी आयुक्तालयाकडे देण्यात आली असून, प्रत्येक महिन्याला प्रगती अहवाल शासनाला सादर करणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे.
फळपीक विमा योजना तशीच चालू राहणार!
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत राबविण्यात येणारी हवामान आधारित फळपीक विमा योजना (Weather Based Fruit Crop Insurance Scheme) मात्र सध्याच्या स्वरूपातच सुरू राहणार आहे.
आज शेतकऱ्याच्या मनात असंख्य प्रश्न आहेत, पीक बुडालं तर काय? पुन्हा उधारी कशी फेडायची? घरचं कसं चालवायचं? पण या योजनेच्या माध्यमातून सरकारनं एक दिलासा दिला आहे. शेवटी, जर शेतकरी वाचला, तरच देश वाचेल. आणि म्हणूनच ही सुधारित योजना केवळ सरकारी निर्णय नसून, ती शेतकऱ्याच्या स्वाभिमानाची, त्याच्या भविष्याच्या सुरक्षिततेची एक नवी सुरुवात आहे.