Pune Administration: नमस्कार मंडळी, पुणे जिल्ह्यातील जमिनीसंबंधीचे असणारे रेकॉर्ड व्यवस्थापन आता नव्या वळणावर आले असल्याचं बघायला मिळत आहे. जिल्हा प्रशासनाद्वारे, गेल्या काही वर्षांमध्ये सातबारा उताऱ्यांवर करण्यात आलेल्या सगळ्या नोंदी, त्या मागील देण्यात आलेले शासकीय आदेश आणि अधिकारांचा वापर या सर्व गोष्टींची तपासणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील तलाठी, तहसीलदार आणि प्रांत अधिकाऱ्यांची कोंडी होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. ही कारवाई केवळ कागदोपत्री नाही, तर भविष्यातील जमिनीच्या व्यवहारावर आणि शेतकऱ्यांच्या हक्कांवर दूरगामी परिणाम करणारी ठरू शकते.
काय आहे ही तपासणी आणि का झाली सुरूवात?
पुणे जिल्ह्यामधील सातबारा उताऱ्यावर १० मे २०२० पासून आतापर्यंत करण्यात आलेल्या नोंदी, तसेच त्यासाठी दिले गेलेले तहसीलदार आणि प्रांत अधिकाऱ्यांचे आदेश आता तपासले जाणार आहेत. विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांना यासाठी थेट निर्देश दिले आहेत. या चौकशीमध्ये फक्त नोंदीच नव्हे तर हस्तलिखित चुकांची दुरुस्ती, थकबाकीबाबत घेतले गेलेले निर्णय आणि जमिनीशी संबंधित अपीलच्या नोंदी या सर्व बाबींचा समावेश करण्यात येणार आहे.
कोण करणार ही तपासणी?
जिल्हाधिकारी डुडी यांच्याद्वारे तालुकानिहाय अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली गेली असून, हे अधिकारी संबंधित कालावधीतील सर्व नोंदींची छाननी करून त्याचा सविस्तर अहवाल सादर करणार आहेत. एकूण १३ तालुके आणि ९ प्रांत कार्यालयांचा आढावा घेण्यासाठी ९ उपजिल्हाधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. शिवाय जिल्हाधिकारी कार्यालयातील आदेशांची पडताळणी करण्यासाठी स्वतंत्र अधिकाऱ्याचीही नेमणूक केली गेली असल्याचं दिसून येत आहे.
आता संबंधित प्रांताधिकारी तालुक्यातील सर्व तलाठ्यांकडील दस्ताऐवज (दफ्तर) तपासणार आहेत. तसेच तहसीलदार व प्रांताधिकारी यांच्याकडून दिल्या गेलेल्या आदेशांमध्ये, कुठे चुकीचा माफक हस्तक्षेप झाला आहे का, याचीही चौकशी होणार आहे. हे सर्व आदेश महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमातील कलम १५५, १८२, २२० व २५७ च्या आधारे देण्यात आले होते. आता त्याच आदेशांची पारदर्शकतेच्या दृष्टिकोनातून पडताळणी केली जाणार आहे.
संगणकीकरण आणि चुका: मूळ त्रासाची सुरुवात
भूमी अभिलेख विभागा कडून हस्तलिखित सातबारा उताऱ्याचे संगणकीकरण करताना अनेक ठिकाणी नावात, वर्णांत आणि क्षेत्र मोजणीतील चुका झाल्या होत्या. या चुका दूर करण्यासाठी तहसीलदार आणि प्रांत अधिकाऱ्यांना अधिकार देण्यात आले होते. परंतु काही अधिकाऱ्यांनी या अधिकारांचा वापर फक्त हस्तदोष दुरुस्तीऐवजी शेरे कमी करण्यासाठी किंवा अन्य प्रकारे केला असल्याचे दिसून आले, आणि म्हणूनच आता ही तपासणी आवश्यक ठरली आहे.
ही चौकशी म्हणजे केवळ कागदपत्रांची तपासणी नसून, प्रशासनाच्या पारदर्शकतेची आणि शेतकऱ्यांच्या हक्कांच्या संरक्षणाची एक मोठी चाचणी ठरणार आहे. जर या प्रक्रियेत काही चुका आढळल्या, तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई होण्याचीही शक्यता वर्तवली जात आहे.
पुणे जिल्ह्यात सुरु झालेली ही तपासणी ही एक प्रकारे स्वच्छता मोहीम ठरत आहे, जिच्या माध्यमातून भूअभिलेखांच्या व्यवस्थापनात अधिक पारदर्शकता आणली जाऊ शकते. शेतकऱ्यांना त्यांची खरी जमीन मिळावी, त्यांच्यावर अन्याय होऊ नये आणि प्रत्येक नोंद कायदेशीर पद्धतीने व्हावी, हाच या मोहिमेचा केंद्रबिंदू असून, प्रशासनाने सुरू केलेली ही चौकशी जिल्हा स्तरावर नव्हे, तर राज्यभर लागू होणाऱ्या सुधारणेचा एक महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकणार आहे.