Rani Durgavati Scheme Maharashtra: महाराष्ट्र सरकारने आदिवासी समाजातील महिलांच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक सक्षमीकरणासाठी एक ऐतिहासिक पाऊल उचलत ‘राणी दुर्गावती आदिवासी महिला सक्षमीकरण योजना’ जाहीर केली असल्याचं दिसून येत आहे. या योजनेत महिलांना १००% शासकीय अनुदानावर विविध व्यवसाय सुरू करण्याची संधी मिळणार आहे. आतापर्यंत अनेक शासकीय योजनांमध्ये लाभार्थ्यांना ठराविक टक्केवारीचा आर्थिक वाटा स्वतः भरावा लागत होता, परंतु या योजनेत ते पूर्णपणे रद्द करून, संपूर्ण खर्च हा सरकार स्वतः उचलणार आहे. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या आदिवासी महिलांना आता कोणत्याही भीतीशिवाय त्याच्या स्वप्नांच्या दिशेने पाऊल टाकता येणार आहे.
योजनेचा उद्देश आणि प्रेरणा
या योजनेला ‘राणी दुर्गावती’ यांचे नाव देण्यात आले आहे, ज्यांनी आपल्या पराक्रमाने आणि शौर्याने मुघलांच्या आक्रमणाचा मुकाबला करत आदिवासी (Rani Durgavati tribal women subsidy) समाजाच्या अभिमानाचे रक्षण केले. त्यांचे बलिदान आदिवासी महिलांसाठी प्रेरणादायी ठरले असून, या योजनेद्वारे त्यांची वीरता आणि स्वाभिमान आजच्या पिढीपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न आहे. सरकारचा उद्देश फक्त आर्थिक मदत करणे नसून, महिलांना शिक्षण, आरोग्य, व्यवसाय, कृषी, मत्स्यव्यवसाय, प्रशासन आणि स्वयंरोजगार यांसारख्या सर्वच क्षेत्रांमध्ये सक्षम बनवणे हा आहे.
कोण पात्र आहेत?
या योजनेसाठी पात्र होण्यासाठी महिलांनी (Rani Durgavati Yojana eligibility and benefits) खालील अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
• महिलेने महाराष्ट्रातील स्थायी रहिवासी असणे आवश्यक.
• तसेच त्यांनी आदिवासी समाजातील असणे आवश्यक.
• जात प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, रहिवास दाखला उपलब्ध असायला हवा.
• स्वतःचा किंवा सामूहिक व्यवसाय सुरू करण्याची तयारी देखील महत्वाची ठरणार आहे.
• पात्रतेत एकल महिलांसह महिला बचत गटांनाही समान संधी देण्यात आली आहे.
अनुदानाचे स्वरूप
• एकल लाभार्थींसाठी: ५०,००० रुपयांपर्यंत १००% अनुदान.
• सामूहिक योजनांसाठी: साडेसात लाख रुपयांपर्यंत निधी देण्यात येईल.
कुठले व्यवसाय सुरू करता येतील?
एकल महिलांसाठी:
• कपडे विक्री किट
• शेळी-म्हैस वाटप
• गाय-म्हैस खरेदी
• मच्छीमारांसाठी जाळे
• कुक्कुटपालन साहित्य
• कृषी पंप खरेदी
• शिलाई मशीन
• चहा स्टॉल, फुलहार, गुच्छ विक्री स्टॉल
• ब्युटी पार्लर साहित्य
• भाजीपाला स्टॉल
• खेळ साहित्य
• पत्रावळी बनविण्याचे यंत्र
सामूहिक बचत गटांसाठी:
• मसाला कांडप यंत्र
• आटा चक्की व मंडप साहित्य
• शुद्ध पेयजल युनिट
• बेकरी उत्पादनासाठी साहित्य
• दूध संकलन केंद्र
• दुग्धजन्य पदार्थ विक्री केंद्र
या सर्व व्यवसायांद्वारे महिलांना दीर्घकालीन (Business loan subsidy for women Maharashtra) उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध होईल, तसेच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही गती मिळेल.
अर्ज प्रक्रिया
यासाठीचा अर्ज हा संबंधित जिल्हा आदिवासी विकास विभाग, ग्रामपंचायत कार्यालय किंवा तालुका कार्यालयातून मिळेल. हा अर्ज योग्य प्रकारे भरून सादर केल्यानंतर जिल्हास्तरीय समिती लाभार्थ्यांची पात्रता तपासून मंजुरी देते. एकदा अर्ज मंजूर झाला की निधी थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केला जातो. तसेच ही संपूर्ण प्रक्रिया (Rani Durgavati tribal scheme application process) पारदर्शक आणि जलदगतीने पार पडावी यासाठी राज्य व जिल्हास्तरीय समित्या स्थापन केल्या आहेत.
योजनेचे महत्त्व
राणी दुर्गावती योजना केवळ आर्थिक सहाय्यापुरती मर्यादित नसून, ती महिलांना आत्मविश्वास, स्वाभिमान आणि आर्थिक स्वातंत्र्य देणारी योजना (Maharashtra women business subsidy)ठरणार आहे. या योजनेमुळे ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी वाढतील, महिलांचा सामाजिक दर्जा उंचावेल आणि आदिवासी समाजाच्या विकासाला नवी दिशा मिळेल.
राज्य सरकार या योजनेचा विस्तार करण्याचा विचार करत असून, भविष्यात कौशल्य विकास प्रशिक्षण, उद्योग सुरू करण्यासाठी मार्गदर्शन, बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे आणि उत्पादन विक्रीसाठी नेटवर्क निर्माण करणे यांसारख्या उपक्रमांचाही समावेश होईल. ही योजना केवळ शासकीय मदत नसून, महिलांच्या सर्वांगीण विकासाचे दार उघडणारी एक क्रांतिकारी पायरीच ठरणार आहे.