देशात प्रत्येक नागरिकाची ओळख जशी ‘आधार कार्ड’मुळे पटते, अगदी तसेच आता तुमच्या शेताची किंवा प्लॉटची ओळख एका विशिष्ट नंबरवरून पटणार आहे. जमिनीच्या वादांना कंटाळलेल्या सर्वसामान्यांसाठी आणि शेतकऱ्यांसाठी सरकारने एक क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे.
लवकरच देशातील प्रत्येक जमिनीला १४ अंकी युनिक आयडी (Unique ID) मिळणार असून, यामुळे जमीन खरेदी-विक्रीतील फसवणुकीला कायमचा आळा बसणार आहे. नेमकं काय आहे हे ‘जमिनीचं आधार कार्ड’? आणि याचा तुम्हाला काय फायदा होईल? जाणून घेऊया.
१. जमिनीचं आधार कार्ड म्हणजे नेमकं काय? (What is ULPIN?)
सरकारने या योजनेला ‘विशिष्ट भूखंड ओळख संख्या’ (ULPIN – Unique Land Parcel Identification Number) असे नाव दिले आहे.
- यामध्ये प्रत्येक शेताला किंवा प्लॉटला १४ अंकी युनिक क्रमांक दिला जाईल.
- जसा माणसाचा आधार नंबर टाकल्यावर त्याची ओळख पटते, तसाच हा १४ अंकी नंबर टाकल्यावर जमिनीचा ‘कूळ इतिहास’ (History) एका क्लिकवर समोर येईल.
- सध्याचा खरा मालक कोण? जमिनीवर कोणते पीक घेतले आहे? ही सर्व माहिती ऑनलाईन मिळेल.
२. जमिनीचे वाद आणि फसवणूक होणार बंद
सध्या जमिनीच्या धुऱ्यावरून किंवा बांधावरून होणारे वाद कोर्टात वर्षानुवर्षे चालतात. तसेच, शहरात एकच प्लॉट खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे अनेकांना विकण्याचे रॅकेट चालते. यावर उपाय म्हणून:
- सॅटेलाईट आणि डिजिटल मॅपिंग: आता जमिनीचे क्षेत्रफळ सॅटेलाईटद्वारे निश्चित केले जाईल, ज्यामुळे इंच-न्-इंच जागेचा हिशोब लागेल.
- पारदर्शकता: जमिनीची मोजणी डिजिटल झाल्यामुळे अतिक्रमण किंवा हद्दवाढीचे वाद संपुष्टात येतील.
३. सामान्य नागरिक आणि शेतकऱ्यांना ५ मोठे फायदे
ही व्यवस्था लागू झाल्यानंतर सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे:
- खरेदीत फसवणूक नाही: जमीन किंवा प्लॉट घेताना ‘युनिक नंबर’ टाकल्यास जमिनीचा खरा मालक कोण आहे, हे लगेच समजेल. त्यामुळे फसवणूक टळेल.
- कर्ज मिळणे सोपे: या कार्डमुळे बँकांना जमिनीची पडताळणी करणे सोपे जाईल, ज्यामुळे पीक कर्ज किंवा जमिनीवरील कर्ज प्रक्रिया गतिमान होईल.
- नुकसान भरपाई: नैसर्गिक आपत्तीमध्ये पिकाचे नुकसान झाल्यास, या डिजिटल रेकॉर्डमुळे शेतकऱ्यांना मदत मिळणे सुलभ होईल.
- कोर्टाचे हेलपाटे वाचणार: मालकी हक्क सिद्ध करण्यासाठी सरकारी कार्यालयात किंवा कोर्टात वारंवार जावे लागणार नाही. सर्व माहिती डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध असेल.
- वादांची माहिती: एखादी जमीन खरेदी करताना त्यावर कोर्टात काही केस चालू आहे का? किंवा प्रशासनाचा काही शेरा आहे का? हे खरेदीदाराला आधीच समजेल.
निष्कर्ष: केंद्र आणि राज्य सरकारचे हे पाऊल जमिनीचे व्यवहार स्वच्छ आणि पारदर्शक करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे. महाराष्ट्रात भू-आधार सेवेला यापूर्वीच सुरुवात झाली असून, यामुळे भविष्यात जमिनीचे व्यवहार करणे अत्यंत सुरक्षित होणार आहे.