PMAY subsidy for female house buyers: आपण कितीही प्रगत झालो, शहरात कितीही स्थिरावलो, तरी आपल्या मनाच्या एका कोपऱ्यात कायमच एक स्वप्न जपलेलं असतं, आणि ते म्हणजे स्वतःचं घर. आपल्या माणसांसोबत, आपल्या हक्काचं घर. गावाकडून शहरात आलेल्या अनेक कुटुंबांसाठी हे स्वप्न जगण्याची एक प्रेरणा असते. मात्र घराच्या किंवा प्लॉटच्या किंमती दिवसेंदिवस इतक्या वाढत आहेत, की ते स्वप्न हळूहळू फसवं वाटायला लागतं.
पण, जर या स्वप्नात आपण आपल्या घरातील स्त्रीचा सहभाग वाढवला, तर हे स्वप्न फक्त पूर्णच होणार नाही, तर तिच्या आयुष्यालाही एक नवी दिशा मिळेल. गावाकडून शहरात आलेल्या कित्येक कुटुंबांचं एकच स्वप्न असतं, स्वतःचं छोटंसं घर, एक ओळख, पण आजच्या वाढत्या मालमत्ता किमतीमुळे हे स्वप्न पूर्ण करणं कठीण झालंय. मात्र, सरकारने महिलांच्या नावाने जमीन किंवा घर खरेदी केल्यास दिल्या जाणाऱ्या विशेष सवलती हे स्वप्न सहज शक्य करून टाकतात.
आणि म्हणूनच आज अनेक कुटुंबं आपल्या घराची मालकी घरातील महिलांच्या नावावर करताना दिसत आहेत. आज सरकार, बँका आणि वित्तीय संस्था महिलांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक सवलती देत आहेत. अगदी प्लॉट खरेदीपासून ते गृहकर्जावर सूट, मुद्रांक शुल्कात बचत आणि कर सवलतीपर्यंत!
या लेखामध्ये आपण याच विषयावर सविस्तरपणे जाणून घेणार आहोत, की महिलांच्या नावावर जमीन किंवा घर खरेदी केल्यास कोणत्या सवलती मिळतात, त्याचा उपयोग कसा करावा आणि ते आपल्या कुटुंबासाठी कसे फायदेशीर ठरू शकते.
1. मुद्रांक शुल्कात विशेष सवलत
महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांमध्ये महिलांच्या नावावर मालमत्ता (House loan benefits for women) नोंदणी केल्यास मुद्रांक शुल्कात सवलत दिली जाते. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रात पुरुषांसाठी मुद्रांक शुल्क 6% आहे, तर महिलांसाठी ते 5% आहे. जर आपण 50 लाखांच्या घराची खरेदी करत असाल, तर या 1% सवलतीमुळे आपली 50,000 रुपयांची बचत होऊ शकते.
2. गृहकर्जावर कमी व्याजदर
भारतातील अनेक बँका आणि गृहनिर्माण वित्त कंपन्या महिलांना गृहकर्जावर कमी व्याजदर देतात. उदाहरणार्थ, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, बँक ऑफ बडोदा आणि टाटा कॅपिटल या बँका महिलांना 0.05% ते 0.1% पर्यंत कमी व्याजदराने कर्ज देतात. या सवलतीमुळे दीर्घकालीन कर्जाच्या कालावधीत लाखो रुपयांची बचत होऊ शकते.
3. कर सवलती
जर मालमत्ता महिलांच्या नावावर असेल आणि त्यांनी गृहकर्ज घेतले असेल, तर त्यांना आयकर कायद्याच्या कलम 80C अंतर्गत 1.5 लाख रुपयांपर्यंत आणि कलम 24(b) अंतर्गत 2 लाख रुपयांपर्यंत व्याजावर कर सवलत मिळू शकते. जर पती-पत्नी दोघेही सहमालक असतील आणि दोघांचे स्वतंत्र उत्पन्न असेल, तर दोघांनाही (Women property benefits India) ही सवलत मिळू शकते.
4. महिलांचे आर्थिक सशक्तीकरण
मालमत्ता महिलांच्या नावावर असल्यास, त्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेत वाढ होते. ही मालमत्ता त्यांच्या नावावर असल्यामुळे त्यांना भविष्यातील आर्थिक गरजांसाठी कर्ज घेणे, व्यवसाय सुरू करणे किंवा इतर गुंतवणूक करण्यास मदत होते. यामुळे महिलांचे आर्थिक सशक्तीकरण होते आणि त्यांचा समाजातील सहभाग वाढतो.
5. कायदेशीर संरक्षण
महिलांच्या नावावर मालमत्ता असल्यास, त्यांना विविध कायदेशीर संरक्षण मिळते. उदाहरणार्थ, विवाहातील वाद, वारसा हक्काचे प्रश्न किंवा इतर कायदेशीर अडचणींमध्ये ही मालमत्ता त्यांच्या नावावर असल्यामुळे त्यांना अधिक अधिकार आणि संरक्षण मिळते.
6. सरकारी योजना आणि प्रोत्साहन
केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांनी महिलांच्या नावावर मालमत्ता खरेदीस प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध योजना सुरू केल्या आहेत. उदाहरणार्थ, प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) अंतर्गत महिलांना गृहकर्जावर सबसिडी दिली जाते. याशिवाय, काही राज्यांमध्ये महिलांसाठी विशेष गृहनिर्माण योजना देखील आहेत.
महिलांच्या नावावर जमीन किंवा घर खरेदी केल्यास केवळ आर्थिक सवलतीच नाही, तर त्यांच्या स्वावलंबनाचा आणि सशक्तीकरणाचा मार्गही खुला होतो. मुद्रांक शुल्कात सवलत, कमी व्याजदराचे कर्ज, कर सवलती, कायदेशीर संरक्षण आणि सरकारी योजनांचा लाभ घेऊन आपण आपल्या कुटुंबाच्या आर्थिक स्थैर्याला हातभार लावू शकता. म्हणूनच, पुढील वेळी आपण मालमत्ता (Government scheme for women land buyers) खरेदीचा विचार करत असाल, तर ती आपल्या घरातील महिलांच्या नावावर नोंदवण्याचा विचार नक्की करा.