Electric Vehicle Subsidy पेट्रोल डिझेलचे वाढते दर आणि कमी होणारे साठे यामुळे इलेक्ट्रिक वाहने वापरली जात आहेत. ही वाहने विजेच्या चार्जिंगवर चालतात. आज भारतीय बाजारात दुचाकी, चारचाकी तसेच तीन चाकी वाहनांची इलेक्ट्रिक मॉडेल मोठ्या प्रमाणात लॉन्च होताना दिसून येत आहेत. नागरिक ही इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करून पेट्रोल आणि डिझेलवरील खर्च वाचवू शकतात. इतकेच नाही तर इलेक्ट्रिक वाहनांची खरेदी वाढावी आणि भारतात जास्तीत जास्त इलेक्ट्रिक वाहनांचे उत्पादन व्हावे यासाठी भारत सरकारकडून इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करण्यासाठी सबसिडी देखील दिली जात आहे.
इलेक्ट्रिक वाहन अनुदान योजना 2024 Electric Vehicle Subsidy
केंद्र सरकारकडून इलेक्ट्रिक वाहन सबसिडी योजना 2022 मध्ये लागू करण्यात आली आहे. तसेच 2023 आणि 2024 मध्ये या योजनेत विविध बदल देखील करण्यात आले. नागरिकांना इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीवर अनुदान देणे ही भरत सरकारची एक सर्वोत्तम योजना मानली जात आहे. भारत सरकारच्या या क्रांतीकारी निर्णयामुळे देशातील वाढते प्रदूषण कमी करण्यास मदत होईल असा अनेकांचा मानस आहे.
इलेक्ट्रिक वाहन बनवण्यासाठी जो खर्च येतो त्यामुळे त्याची किंमत देखील जास्त असते. हे वाहन सर्वांनाच खरेदी करणे परवडते असे नाही, त्यामुळे सुरुवातीला इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीवर नागरिकांचा जास्त भर दिसून येत नव्हता. परंतू पेट्रोल आणि डिझेलचे वाढते दर यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांची खरेदी जास्तीत जास्त लोकांनी केली पाहिजे असे शासनाला देखील वाटत होते. म्हणूनच भारत सरकारकडून इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीवर अनुदान देण्याचा निर्णय एकमताने घेण्यात आला आहे. Electric Vehicle Subsidy
इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीवर किती टक्के सबसिडी दिली जाते
देशातील प्रदूषण समस्या वाढत असल्याने शासनाकडून इलेक्ट्रिक वाहनांचे प्रोडक्शन आणि खरेदी करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे. केंद्र सरकारकडून इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी वेगवेगळ्या पातळीवर प्रयत्न केले जात आहेत. इलेक्ट्रिक वाहनांवर सरकारकडून अनुदान दिले जात आहे. सरकारकडून इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीसाठी 80% पर्यंत सबसिडी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. Electric Vehicle Subsidy
फक्त भारतात तयार होणाऱ्या वाहनांवर सबसिडी मिळते
इलेक्ट्रिक वाहने तयार करणाऱ्या अनेक कंपन्या आज मार्केटमध्ये कार्यरत आहेत. चीन, जपान, अमेरिकेच्या देखील कंपन्यांची इलेक्ट्रिक वाहने भारताच्या बाजारपेठांमध्ये उपलब्ध आहेत. परंतु पण सरकारकडून फक्त भारतात तयार होणाऱ्या इलेक्ट्रिक वाहनांवरच सबसिडी दिली जाणार आहे. तुम्ही इतर देशांच्या बनावटीचे इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करणार असाल तर तुम्हाला भारत सरकार कडून देण्यात येणाऱ्या या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. Electric Vehicle Subsidy
शासनाकडून सबसिडी कशी मिळवायची?
जास्तीत जास्त प्रमाणेत नागरिकांना इलेक्ट्रिक वाहनांची खरेदी करावी यासाठी भारत सरकारने इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीवर सबसिडी म्हणजे अनुदान योजना जाहीर केली आहे. हे इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करताना नागरिकांनी डीलर्सला सर्व आवश्यक ती कागदपत्रे देणे आवश्यक आहे. कारण नागरिकांकडून दिलेली सर्व कागदपत्रे सरकारला देण्यात येतात.
डिलर्सकडून सरकारला देण्यात येणारी ही कागदपत्रे सरकारच्या अधिकाऱ्यांमार्फत पडताळली जातात आणि मगच सबसिडी मंजूर केली जाते. नागरिकांनी वाहन खरेदी केल्यानंतर त्यांचे कागदपत्र बरोबर असतील तर मग शासनामार्फत वाहन खरेदीदाराने सबसिडी नोंदणी केलेल्या बँक खात्यात पैसे जमा केला जातात. यामध्ये वाहन खरेदीदाराचा फायदा होतो आणि त्यांना कमी खर्चाच एक वाहन वापरण्याचा आनंद देखील मिळतो. Electric Vehicle Subsidy
इलेक्ट्रिक वाहनांचे प्रकार कोणते आहेत?
विजेचा वापर कमी जास्त प्रमाणात करण्याच्या प्रमाणानुसार इलेक्ट्रिक वाहनांची तीन प्रकार आहेत. हे प्रकार पुढील प्रमाणे
- HEVs हायब्रीड इलेक्ट्रिक वाहने
- PHEVs प्लग-इन हायब्रिड इलेक्ट्रिक वाहने
- BEVs/AEVs बॅटरी इलेक्ट्रिक वाहने/सर्व-इलेक्ट्रिक वाहने Electric Vehicle Subsidy
इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीचे फायदे
- इलेक्ट्रिक वाहने वापरण्याचे अनेक फायदे आहेत त्यापैकी सर्वात महत्त्वाचा फायदा म्हणजे या वाहनांमुळे प्रदुषणाला आळा बसतो.
- युनियन ऑफ कन्सर्नड या वैज्ञानिकाच्या रिसर्चमध्ये असे आढळून आले आहे की पेट्रोलवर चालणाऱ्या वाहनांपेक्षा इलेक्ट्रिक कारला इंधन कमी लागते.
- इलेक्ट्रिक कार पेट्रोलवर चालणाऱ्या कारपेक्षा सुमारे 99% कमी CO2 म्हणजेच कार्बनडाय ऑक्साईड तयार करतात. ज्यामुळे पर्यावरणाचे होणारे प्रदुषण टळते.
- कुटुंबाला एक सुरक्षित प्रवास देता येतो. कारण पेट्रोल आणि डिझेल हे ज्वलनशील प्रदार्थ आहेत त्यामुळे असुरक्षितता वाढते. परंतु इलेक्ट्रिक वाहनांचे तसे नाही. Electric Vehicle Subsidy