land record ULPIN: जमिनीच्या प्रत्येक प्लॉटला मिळणार आधार क्रमांक; तुमच्या जमिनीला आधार क्रमांक कधी मिळणार?

land record ULPIN

land record ULPIN स्वतःच्या मालकीची जमीन असणे, हा सध्याच्या काळातील अत्यंत महत्त्वाचा विषय बनला आहे. ग्रामिण भागात तर स्वतःच्या मालकीच्या जमिनीसाठी लोक वार्षानुवर्षे कोर्टात केस लढत असतात. इतकेच काय तर शहरी भागात शासकीय जमीन स्वतःच्या मालकीची दाखवून त्यावर गृहप्रकल्प उभारले जातात. जमिनीविषयी अनेक विविध वाद संवाद आपल्याला ऐकायला मिळतात. तसाच एक महत्त्वाचा विषय आम्ही तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहोत. युनिक आयडेंटिफिकेशन ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने जमीन मालकांना आधार क्रमांक देण्याची योजना सुरू करण्याबाबत प्रस्ताव दाखल केला आहे. या योजनेनुसार प्रत्येक व्यक्तीच्या मालकीच्या जमीनसाठी युनिक  नंबर दिला जाईल.  चला तर मग या योजनेबद्दल अधिक माहिती मिळवूया.

2022-23 च्या अर्थसंकल्पात या योजनेची घोषणा

भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2022-23 चा अर्थसंकल्प सादर करताना सर्वप्रथम या योजनेबद्दल घोषणा केली होती.  भारतातील डिजिटलायझेशन प्रणालीला अधिक गती देण्यासाठी जमिनीचे डिजिटल रेकॉर्ड तयार करण्याची घोषणा निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात केली होती. यासाठी ‘वन नेशन, वन रेजिस्ट्रेशन’ हा उपक्रम केंद्र सरकार राबवणार असल्याचे देखील त्यांनी त्यांच्या भाषणात मांडले होते. land record ULPIN

वन नेशन, वन रेजिस्ट्रेशन

‘वन नेशन, वन रेजिस्ट्रेशन’ या उपक्रमाअंतर्गत केंद्र सरकार देशभरातल्या जमिनीचं डिजिटल रेकॉर्ड तयार करणार आहे.याद्वारे 2023 पर्यंत देशातील सगळ्या जमिनींची माहिती एकाच डिजिटल पोर्टलवर आणायचा सरकारचा मानस आहे. जमिनीचे मोजमाप करण्यासाठी ड्रोनची मदत घेऊन मोजमाप करण्याची सरकारची योजना आहे. असे केल्यानंतर पुढची पायरी म्हणजे मोजमाप केलेल्या जमिनीच्या प्रत्येक तुकड्याला एक विशिष्ट ओळख क्रमांक दिला जाईल. या तुकड्यालाच Unique Land Parcel Identification Number म्हणजेच ULPIN असं म्हटलं गेलं आहे.

जमीन संसाधनांचा पूर्ण क्षमतेने वापर

जमीन संसाधनांचा पुर्ण क्षमतेने वापर करणे हे नितांत गरजेचे आहे. जमिनीच्या रेकॉर्डचं तंत्रज्ञान आधारित व्यवस्थापन करण्यासाठी राज्यांना UNIQUE LAND PARCEL IDENTIFICATION NUMBER (ULPIN) ही सिस्टिम स्विकारण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल. असे वक्तव्य केंद्रिय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प सादर करतांना असे घोषित केले. land record ULPIN

केंद्र सरकारने वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन हा प्रकल्प राबविण्याचे ठरवल आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत सरकार देशभरातल्या सर्व जमिनीचे ड्रोनच्या साहाय्याने मोजमाप करणे व जमिनीच्या प्रत्येक भागाला एक ओळखनंबर देणे म्हणजेच जमिनीच्या प्रत्येक तुकडयाला (UNIQUE LAND PARCEL IDENTIFICATION NUMBER- ULPIN) नंबर देणार असल्याचे म्हटले गेले. अशापध्दतीने रेकॉर्ड केल्यामुळे देशभरातील जमिनीची माहिती आपल्या एकाच पोर्टलवर पाहायला मिळेल.

जमिनीचं आधार कार्ड कसं असेल

प्रत्येक भारतीय नागरिकांकडे त्यांचे आधार कार्ड आहे. व त्या आधार कार्डवर एक १४ अंकी नंबर आहे. तो नंबर म्हणजेच आपला आधार नंबर ती आपली ओळख आहे. तसेच जमिनीला ही  ULPIN  नंबर दिला जाईल. त्यालाच भुखंडाचा आधार नंबर असे ही म्हटले गेले. पंचायती राज मंत्री गिरीराज सिंग यांनी नोव्हेंबर २०२१ च्या भुमीसंवाद कार्य़क्रमाचे उद्घाटन केले यावेळी त्यांनी जमीनीला दिलेला क्रमांक हा जमिनीचा आधार क्रमांक असल्याचे नमुद केले. या प्रकल्पाविषयी गिरीराज सिंग यांनी माहिती देतांना असे म्हटले की, ड्रोनच्या साहाय्याने देशभरातील सर्व जमिनीचे मोजमाप केले जाईल आणि जमिनीच्या प्रत्येक भुखंडाला एक युनिक आयडी दिला जाईल. त्यालाच आपण जमिनीचे आधार कार्ड म्हणु शकतो.

जमीन आधार कार्ड योजनेचे फायदे

  • ULPIN नंबरच्या साहाय्यानं तुम्हांला जमिनीची माहिती घरबसल्या आपल्या मोबाईलवर पाहु शकता
  • जमिनीच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांत पारदर्शकता येईल आणि सतत सरकारी ऑफिसमध्ये फेऱ्या मारण्याची गरज पडणार नाही. जमिनीच्या संदर्भातील कागदपत्रे आपल्याला या पोर्टलवर पाहता येईल.

हे फायदे जरी असले तरी प्रत्यक्षात याची सुरुवात झाल्याशिवाय यावर भाष्य करणे जरा अतिघाईचे होईल. land record ULPIN