Land record 1956 पासून काबीज केलेल्या जमिनी मूळ मालकाला परत करण्याविषयी महाराष्ट्र शासनाने शासन निर्णय जाहीर केला आहे. जमीन महसूल संहितेत सुधारणा करण्याचा या निमित्ताने महाराष्ट्र सरकारने निर्णय घेतला आहे. हा शासन निर्णय का जाहीर करण्यात आला, त्यामागची पार्श्वभूमी काय असेल असे विविध मुद्द्यांविषयी आज आपण सविस्तर माहिती घेणार आहोत. या शासन निर्णयाबाबत आज आपण या लेखाच्या माध्यमातून अधिक माहिती मिळवणार आहोत.
अधिकृत वेबसाईट
https://mahabhumi.gov.in/mahabhumilink या लिंकवर क्लिक करुन तुम्ही महाराष्ट्र शासन महसूल विभागाच्या वेबसाईटवर जाऊन माहिती मिळवू शकता.
1956 पूर्वीच्या जमीन व्यवहारांची करण्यात आली तपासणी
स्वातंत्र्योत्तर काळानंतर 1956 ते 1974 या कालावधीत आदिवासींची जमीन गैर चुकीच्या मार्गाने हस्तांतरीत करण्यात आली आहे, असे काही जने रेकॉर्ड तपासताना शासनाच्या निदर्शनास आहे. त्यावरुन शासनाने महाराष्ट्र राज्यातील 1956 पुर्वीच्या जमीन व्यवहारांची तपासणी व्हावी अशी सुचना सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिली आहे. Land record
1956 पूर्वीच्या व्यवहारांची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय
1956 पुर्वी जे जमिनीचे व्यवहार झाले त्यांची योग्य तपासणी करुन त्या जमीन व्यवहारांची पुनर्रचना करण्याचे देखील शासन निर्णयामध्ये सांगण्यात आले आहे. जमीन पुनर्रचनेची प्रक्रिया अत्यंत गुंतागुंतीची असून जसजशी ही प्रक्रिया पुढे जाईल तसतसे शासकीय अधिकाऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. ज्यांची मूळ जमीन आहे त्यांना ती सुपूर्त करुन त्यांना विकासाचा अधिकार बहाल करण्यासाठी आणि नागरिकांचे हक्क पुनर्संचयित करण्यासाठी साशनान कंबर कसली आहे. Land record
मूळ जमीन मालकाला परत केली जाणा त्याची जमीन
महाराष्ट्र शासनाच्या माध्यमातून राज्यातील सर्व जमीनींच्या व्यावहारांची तपासणी करताना कोणतेही गैर व्यवहार आढळल्यास जमीनीच्या मूळ मालकाला ती जमीन परत केली जाणार आहे. ही संपुर्ण प्रक्रिया शासनाच्या अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीत होणार आहे. संपूर्ण जमीन तपासणी आणि जमीनीचे व्यवहार होणार आहेत. Land record
चुकीच्या पद्धतीने जमिनीचे व्यवहार
1956 सालापासूनच्या जमीनीचे मूळ मालक तपासले असता सर्वेक्षणात शासनाला असे लक्षात आले की, काही जमीनी तत्कालीन आदिवासींकडून जोर जबरदस्तीने काढून घेण्यात आल्या आहेत. सर्वेक्षणानंतर त्या त्या परिसरातील तलाठी कार्यालयांना यांना सुचित करण्यात आलेले आहे की १९५६ ते १९७४ या कालावधीच्या दरम्यानच्या आदिवासींचे जमीन गैर आदिवासी हस्तांतरित झाले आहेत.
जिल्हाधिकारी कार्यालय यांनी आदेश ते रद्द ठरवून आता मूळ मालकांना त्या जमिनी हस्तांतरित करणे विषयी जिल्हाधिकारी कार्यालय यांनी आदेश निर्गमित केलेले आहेत.1974 दरम्यान आदिवासी जमातींच्या काही जमिनी आदिवासींकडेच हस्तांतरण करण्यात आलेल्या होत्या.या सर्व जमिनी सरकारतर्फे कायदेशीर ठरविण्यात आलेले आहेत व आदिवासी समाजाला प्रतिउत्तर करणे बाबत प्रत्यक्षात अनुषंगाने असे सुचित करण्यात येते की 1956 ते 1974 या कालावधीच्या दरम्यान गैरव्यवहार झालेल्या सर्व जमिनी आदिवासींकडे हस्तांतरित झाले आहेत.
ही एक गुंतागुंतीचा प्रक्रिया होऊ शकते
शासनाने जमीन हस्तांतरणांची सुरु केलेली ही प्रक्रिया गुंतागुंतीची होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यास बराच कालावधी लागणार आहे, तसेच मूळ मालक शोधून त्याच्या नावे जमीन हस्तांतरण करण्याला इतर कागदपत्रांची देखील जोड द्यावी लागेल. हे सर्व बदल नकाशामध्ये देखील करणे गरजेचे ठरणार आहे. त्यामुळे ही संपुर्ण प्रक्रिया गुंतागुंतीची होईल असे सांगण्यात येत आहे. Land record