जमीन शहरी भागातील असो किंवा ग्रामिण भागातील आज महाराष्ट्र काय भारतातील प्रत्येक राज्यात जमिनीला सोन्याचे भाव आले आहेत. ग्रामिण भागात शेतजमीन ही शेतीसाठी वापरली जाते पंरंतु त्या व्यतीरिक्त इतर जमीन बांधकामासाठी किंवा इतर कोणत्याही कारणासाठी वापरायची असल्यास ती जमीन NA करुन घ्यावी लागते. आणि ही एक शासकीय प्रक्रिया आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागामार्फत ही संपूर्ण प्रक्रिया करुन दिली जाते. आणि आता जमीन NA करण्याच्या शासकीय नियमांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. मग नेमके कोणते बदल करण्यात आले आहेत? जमीनचा भाग NA करणे म्हणजे काय? या सर्व प्रश्नांची सविस्तर उत्तर आज आपण या लेखाच्या माध्यमातून तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहोत. NA Plot making process
एन ए प्लॉट म्हणजे काय?
बरेचदा वाचकांना प्रश्न पडतो की, NA प्लॉट म्हणजे काय? तर NA म्हणजे NON AGRICALTURE प्लॉट ज्याला मराठीमध्ये आपण बिगरशेती जमीन असे देखील म्हणतो. साधरणपणे जमिनीचा वापर शेतीसाठी केला जातो. तर इतर जमिनीचा वापर औद्योगिक कारणांसाठी किंवा घरे बांधण्यासाठी देखील केला जातो. परंतू यासाठी शासनाकडून कायदेशीर परवानगी घ्यावी लागते. या परवानगी प्रक्रियेला म्हणजेच शेतजमीनीची बिगरशेतजमीन करण्याच्या प्रक्रियेला जी शासकीय परवानगी घ्यावी लागते त्याला NA करणे असे म्हणतात. या प्रक्रियेसाठी शासनाकडून म्हणजे महसूल व वन विभागाकडून ठरावीक कर आकारला जातो. त्याला जमीन रुपांतरीत कर असे म्हटले जाते. NA Plot making process
महाराष्ट्रात लागू आहे तुकडेबंदी कायदा
महाराष्ट्रात तुकडेबंदी कायदा लागू करण्यात आला आहे. ग्रामिण भागात खरेदी विक्री दरम्याने जमिनीचे छोटो छोटे तुकडे केले जात त्यामुळे त्याचा शेती प्रक्रियेवर वाईट परिणाम होत असे, म्हणून महाराष्ट्र शासनाने तुकडेबंदी कायदा लागू केला. त्यामुळे ग्रामिण भागातील जमिनीच्या तुकड्यांचे जे प्रमाणभूत क्षेत्र असते त्यापेक्षा कमी जमिनीचा तुकडा खरेदी किंवा विक्री करता येत नाही. आणि जर का एखाद्या व्यक्तीस तो जमिनीचा तुकडा विकायचाच असेल तर त्याचे सर्वप्रथम NA लेआऊट करुनच तो विकता येतो. म्हणूनच जमीन NA करण्याच्या प्रक्रियेला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. NA Plot making process
जमीन NA करण्याबाबतचा शासन निर्णय
महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभागामार्फत दिनांक 23 मे 2023 रोजी शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला. या शासन निर्णयात असे नमूद करण्यात आले आहे की, महाराष्ट्र जमीन संहिता, 1966 च्या कलम 42अ, 42ब, 42क, 42ड किंवा 44अ नुसार स्वतंत्रपणे Non agriculture म्हणजेच बिगरशेती परवानगी घेण्याची आवश्यकता नसल्याने किंवा त्या जमिनी बिगरशेती वापरात रुपांतरित झाल्याने मानण्यात येत असल्याने, अशा जमिनींबाबत सक्षम प्राधिकरणाने बांधकाम परवानगी दिल्यास संबंधित जमीनधारकास / भूखंडधारकास / विकासकास स्वतंत्रपणे बिगरशेती जमीनीसाठी परवानगी घेण्याची अवश्यकता नाही, हा शासन निर्णय तुम्ही खालील लिंकवर क्लिक करुन पाहू शकता NA Plot making process
https://gr.maharashtra.gov.in/Site/Upload/Government%20Resolutions/Marathi/202305231835473319.pdf
वर्ग 1 आणि वर्ग 2 च्या जमिनींना शासनाकडून मिळणार परवानगी
भोगवाटदार वर्ग 1 मध्ये जमीन हस्तांतरण करण्यावर शासनाचे निर्बंध नसतात. शेतकरीच या जमिनीचा मालक असतो. म्हणजे ही जमीन विक्री करण्याच्या स्वतःच्या मालकीची असून ती खरेदी करताना विशेष अडचण येत नाही, असा याचा अर्थ होतो. परंतु महाराष्ट्र महसूल व वन विभागांतर्गत महाराष्ट्र जमीन संहिता कायद्यानुसार भोगवाटदार वर्ग 1 च्या जमिनींच्या बाबतीत बिल्डिंग प्लॅन मॅनेजमेंट प्रणाली गरज असेल तर जमीन रुपांतर कर वसूल केला जाई आणि मग बांधकाम परवानगीसोबतच बिगरशेती वापराची सनद दिली जाईल असे सांगण्यात येत आहे. NA Plot making process
भोगवाटदार वर्ग 2 या पद्धतीमधील जमिनींचे हस्तांतरण करण्यावर शासनाने निर्बंध लावले आहेत. सरकारी अधिकाऱ्यांच्या कोणत्याही परवानगीशिवाय जमिनींचे हस्तांतरण करता येणार नाही. परंतु नवीन सुधारणेनुसार भोगवाटदार वर्ग 2 च्या जमिनीच्या बाबतीत शासकीय रकमांची देणी दिल्यास तसेच तहसिलदारांची परवानगी मिळाल्यास बिल्डर प्लॅन मॅनेजमेंट प्रणालीअंतर्गत बांधकाम परवानगी दिली जाईल.