शेतकऱ्यांना सोयीचे व्हावे म्हणून अनेक कायदे अंमलात आणले जातात तसेच पर्यावरणाची हानी होऊ नये यासाठी देखील काही कायदे करण्यात येतात. त्यापैकीच एक कायदा म्हणजे तुकडेबंदी कायदा. महाराष्ट्र शासनाने लागू केलेला तुकडे बंदी कायदा नक्की आहे तरी काय हे आपण या लेखाच्य माध्यमातून जाणून घेणात आहोत. संपूर्ण लेख वाचा आणि महाराष्ट्र शासनाने तुकडेबंदी कायद्यातील केलेल्या सुधारणां देखील समजून घ्या! Tukade Bandi kayda 2024
तुकडेबंदी कायदा म्हणजे काय?
महाराष्ट्र महसूल अधिनियमांतर्गत तुकडेबंदी कायदा लागू करण्यात आला आहे. सर्वप्रथम आपण तुकडेबंदी कायदा म्हणजे काय हे समजून घेऊ. महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांमध्ये जसे शेतजमीनीचे किंवा बिगर शेतजमीनीची खरेदी विक्री जास्त प्रमाणात होऊ लागली. त्यामुळे जमिनीचे तुकडे पाडण्यात येऊ लागले. याचा परिणाम शेतीवर होऊ लागला आणि पर्यायाने उत्पन्न देखील कमी कमी होऊ लागले. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने तुकडेबंदी कायदा लागू करण्याचा निर्णय घेतला. महाराष्ट्र सरकारच्या 12 जुलै 2021 च्या परिपत्रकानुसार, 1,2,3 अशी गुंठ्यांमध्ये शेतजमीन खरेदी विक्री करण्याला निर्बंध घालण्यात आले. या तुकडेबंदी कायद्यात नमूद केल्याप्रमाणे नेमून दिलेल्या गुंठ्यांपेक्षा कमी शेतजमीन विकता येणार नव्हती. Tukade Bandi kayda 2024
तुकडेबंदी कायद्यामुळे शेतकऱ्यांची अडचण
दिनांक 5 मे 2022 रोजी महाराष्ट्र राज्य सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या राजपत्रानुसार, राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये जिरायत जमिनीसाठी 20 गुंठे आणि बागायत जमिनीसाठी 10 गुंठे एवढे तुकड्याचे प्रमाणभूत क्षेत्र नमूद करण्यात आले आणि परंतू काही शेतकऱ्यांना घर बांधण्यासाठी, विहिरीसाठी, शेततळ्यांसाठी, शेतरस्त्यासाठी 1,2,3, गुंठ्यांमध्ये जमिनी खरेदी -विक्री करावी लागते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अडचण निर्माण होऊ लागली. Tukade Bandi kayda 2024
तुकडेबंदी कायद्यातील सुधारणा आणि शेतकऱ्यांना होणारा फायदा
महाराष्ट्र सरकारने आता तुकडेबंदी कायद्यात सुधारणा केली असून नवीन कायद्यानुसार शेतरस्त्यासाठी, घरकुल योजनेतील घर बांधण्यासाठी, विहिरीसाठी जमिनीचा गुंठ्यांमध्ये व्यवहार करता येणार आहे. तसेच या कारणांसाठी शेतकऱ्यांना जमीन खरेदी विक्री करता येणार आहे. तुकडेबंदी कायद्यात सुधारणा करण्यासाठीचे प्रारुप 14 जुलै 2023 रोजी राज्य सरकारनं प्रसिद्ध केले होते आणि या प्रारुपामधील आक्षेपांमध्ये बदल करुन 14 मार्च 2024 रोजी अंतिम नियम राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आला, Land Partition Act Amendment
या 4 कारणांसाठी तुकडाबंदी कायद्यात सुधारणा करण्यात आली
शेतीसाठी विहिर बांधताना, शेतरस्त्यासाठी जागा मिळवताना, केंद्र-राज्याच्या ग्रामीण घरकुल योजनेसाठी जमीन मिळवताना, शेततळ्यासाठी जागा मिळविताना या 4 कारणांसाठी गुठ्यांमध्ये जमिनीचा व्यवहार करणे शक्य असल्याचे महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाकडून सांगण्यात आले आहे. परंतू त्यासाठी संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे नमुना-12 प्रमाणे अर्ज करावा लागणार आहे.
तुकडेबंदी सुधारणा कायद्यामुळे शेतकऱ्यांना झालेला फायदा
तुकडेबंदी कायद्यामध्ये सुधारणा करण्यात आल्यामुळे अनेक शेतकरी आणि इतर गरजूंचा फायदाच झालेला आहे. हे कोणकोणते फायदे ते आपण आता जाणून घेऊ.
- शेतरस्ता करताना 3 घुंठ्यांपेक्षा जास्त जागा खरेदी करावी लागते, ते आता साध्य करणे सोपे झाले आहे.
- प्रधानमंत्री आवास योजनेतून घरकुल बांधण्यासाठी जमीन ग्रहण करताना 1 ते 3 गुंठ्यांपर्यंत जमीन खरेदी विक्री करणे शक्य झाले. त्यामुळे अनेकांना त्यांचे स्वतःचे असे घर बांधता आले.
- शेतीसाठी पाणी नसेल तर पिक घेताच येत नाही, त्यामुळे तुकडाबंदी कायद्यात सुधारणा करुन विहिर निर्मितीसाठी 1 ते 2 गुंठ्यांपर्यंत जमीनीचा व्यवहार करता येणे शक्य झाले. त्यामुळे अनेकांना त्यांच्या शेतात विहिरी बांधून घेता आल्या. Land Partition Act Amendment