7/12 Varas Nond Online: तुमच्या सातबारा उताऱ्यावर अजूनही मृत व्यक्तीचं नाव आहे का? मालमत्तेचं कर्ज, खरेदी-विक्री किंवा कोणतंही कायदेशीर काम करताना वारंवार अडथळे येत असतील, तर ही माहिती तुमच्यासाठी खूप महत्त्वाची आहे. कारण, आता राज्य सरकारनं अशी एक मोहीम सुरू केली आहे, ज्यामुळे तुम्ही कोणतंही शुल्क न देता सहजपणे वारस नोंदणी करू शकता. पण लक्षात ठेवा, योग्य कागदपत्रं आणि वेळेत अर्ज केला नाही, तर ही संधी हातातून निसटू शकते.
‘जिवंत सातबारा’ नावाची ही विशेष मोहीम सध्या संपूर्ण महाराष्ट्रात सुरू आहे. यामध्ये सातबारा उताऱ्यावर मृत व्यक्तीचं नाव काढून त्याऐवजी वारसांची नोंद केली जात आहे. यामुळे मालमत्तेच्या व्यवहारात येणारे कायदेशीर अडथळे दूर होतील आणि शेतकऱ्यांपासून घरमालकांपर्यंत अनेक नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
वारस नोंद कशी करावी आणि कोणती कागदपत्रं लागणार?
महसूल विभागाने या मोहिमेची सुरुवात नुकतीच केली असून चावडी वाचनाचा पहिला टप्पा यशस्वीरीत्या पूर्ण झाला आहे. या वाचनात गावातील तलाठ्यांकडून सातबारा उताऱ्यांची सविस्तर माहिती देण्यात आली. आता दुसऱ्या टप्प्यात ज्यांच्या उताऱ्यावर अजूनही मृत व्यक्तीचं नाव आहे, त्यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज सादर करायचा आहे.
तुम्हाला वारस नोंदणी करायची असल्यास काही कागदपत्रं तलाठ्यांना द्यावी लागणार आहेत. त्यामध्ये मुख्यतः तुमच्या कुटुंबातील वारसांच्या वंशावळीचा तपशील असलेलं प्रतिज्ञापत्र, संबंधित मृत व्यक्तीचा मूळ मृत्यू दाखला आणि सरपंच व पोलिस पाटलांची स्वाक्षरी असलेलं प्रपत्र-५ हे तिन्ही दस्तऐवज आवश्यक आहेत.
या कागदपत्रांच्या आधारे २१ एप्रिलपासून १० मेपर्यंत ‘ई-फेरफार’ प्रणालीवर अर्ज सादर करून फेरफार मंजूर केला जाईल. त्यानंतर मंडलाधिकारी अंतिम निर्णय घेऊन सातबारा उताऱ्यावर बदल करतील. हा बदल झाल्यानंतर म्हणजेच १० मेनंतर वारसनोंदी लागलेले उतारे संबंधित अर्जदारांना वितरित करण्यात येतील.
शहरी भागात थोडी वेगळी अट, पण उपाय आहे सोपा
गावांमध्ये सरपंच व पोलिस पाटलांची ओळख असते, पण शहरी भागात अशी ओळख असणं थोडं कठीण जातं. त्यामुळे शहरात राहणाऱ्या अर्जदारांना १०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर प्रतिज्ञापत्र तयार करावं लागणार आहे. हे प्रतिज्ञापत्र महा ई-सेवा केंद्र किंवा तहसील कार्यालयातील सेतू सुविधा केंद्रावरून अधिकृतपणे करून घ्यावं लागेल.
वारसनोंद करताना फसवणूक टाळण्यासाठी सरकारने काही नियमही घातले आहेत. अर्जासोबत मूळ मृत्यू दाखला देणं बंधनकारक आहे. कोणताही बनावट कागद चालणार नाही. यामागचं कारण एकदम स्पष्ट आहे, आणि ते म्हणजे असं की कुणाचंही हक्काचं घर, शेतजमीन किंवा इतर मालमत्ता चुकीच्या हातात जाऊ नये.
‘जिवंत सातबारा’ मोहिमेच्या माध्यमातून सरकारने एक मोठं पाऊल उचललं आहे. अनेक वर्षांपासून मृत व्यक्तींचं नाव सातबाऱ्यावर कायम राहत होतं आणि त्यामुळे वारसांना त्यांचे कायदेशीर हक्क मिळवताना अडचणी येत होत्या. आता ही प्रक्रिया पारदर्शक, सुलभ आणि विनामूल्य करण्यात आली आहे.
तुम्ही जर अजूनही विचार करत असाल की हे करू की नको, तर हे लक्षात ठेवा की वेळेत नोंद केली नाही तर तुम्ही तुमच्या हक्काचं मालमत्तेवरचं स्थान कदाचित गमावाल. त्यामुळे आजच तुमच्या गावातील तलाठ्यांशी संपर्क साधा, आवश्यक कागदपत्रं तयार ठेवा आणि ‘जिवंत सातबारा’ मोहिमेचा लाभ घ्या.