Agricultural land tax India: नमस्कार मंडळी, आपल्याला बरेच वेळा असं ऐकायला मिळतं की शेती उत्पन्नावर कुठल्याही प्रकारचा कर लागत नाही. खरं बघायला गेलं तर भारतात शेतकऱ्याच्या हक्काचं जे उत्पन्न आहे, त्यावर थेट कर लागत नाही हे बरोबर आहे. पण बऱ्याचदा एक मोठा गैरसमज देखील लोकांमध्ये पसरलेला असतो, आणि तो म्हणजे शेतजमिनीची विक्री केल्यावरही कुठलाही कर लागत नाही. ही गोष्ट ऐकायला खरी वाटत असली तरी, प्रत्यक्षात कायद्याचा विचार केला तर सगळं तितकंसं सोपं नसतं.
शेतजमिनीवर कर लागतो तरी कोणत्या परिस्थितीत?
शेतजमिनीची विक्री करत असताना ती जमीन कोणत्या भागात आहे, ती जमिन कोणत्या प्रकारची आहे आणि ती ग्रामीण भागात मोडते की नागरी भागात, यावर सुद्धा बरंच काही अवलंबून असतं. या सगळ्या गोष्टी नीट समजून न घेतल्यास, व्यवहारानंतर अनपेक्षित कर आकारणी होऊ शकते.
भारतीय आयकर कायद्यानुसार, काही विशिष्ट अटी आणि निकष पूर्ण करणाऱ्या जमिनी या ‘शेतजमीन’ म्हणून (Tax rules for farmers in India) ओळखल्या जातात आणि त्यावर विक्रीनंतरही कर लागत नाही. पण ही अट प्रत्येक जमिनीला लागू होईलच असं नाही.
कोणती जमीन ‘शेतजमीन’ समजली जात नाही?
जर एखादी जमीन महानगरपालिका, नगरपालिका, कॅन्टोन्मेंट बोर्ड किंवा टाउन एरिया कमिटीच्या हद्दीत येत असेल, तर त्या जमिनीला ‘शहरी शेतजमीन’ मानले जाते. तसंच, अशा संस्थांच्या कार्यक्षेत्रातील लोकसंख्या जर 10,000 पेक्षा अधिक असेल, किंवा ही जमीन त्या शहराच्या 2 किमी, 6 किमी किंवा 8 किमीच्या त्रिज्येत येत असेल (लोकसंख्येच्या आधारावर), तर ती ‘करमुक्त शेतजमीन’ मानली जात नाही. आणि म्हणूनच, अशा प्रकारची जमिनी विक्री जेव्हा होते त्यावेळी त्यातून मिळणाऱ्या रकमेवर, भांडवली नफ्यावर (Capital Gains) आधारित कर लागू केला जातो.
शेतजमिनीवर लागणाऱ्या कराची गणना कशी केली जाते?
जर तुम्ही 24 महिन्यांच्या आत एखादी शेतजमीन विकत असाल, तर त्यातून मिळणारा नफा हा ‘अल्पकालीन भांडवली नफा’ (Short Term Capital Gains Tax) म्हणून ओळखला जातो आणि तुमच्या वैयक्तिक आयकर स्लॅबनुसार त्यावर कर लागतो.
पण जर तीच जमीन 24 महिन्यांनंतर विकली गेली, तर त्या नफ्याला ‘दीर्घकालीन भांडवली नफा’ म्हटलं (Long Term Capital Gains) जातं आणि त्यावर 20% दराने कर आकारला जातो. यामध्ये विशेष बाब म्हणजे ‘इंडेक्सेशन’चा लाभ घेता येतो, म्हणजे महागाईचा विचार करून कराची रक्कम कमी करता येते. या सावलतीद्वारे काही प्रमाणात दिलासा मिळतो, पण त्यासाठी सुद्धा नीट माहिती असणं गरजेचं आहे.
शेतकऱ्यांनी काय काळजी घ्यावी?
आज शेती करणाऱ्या अनेक कुटुंबांना जमिनीचा व्यवहार करताना या सगळ्या बाबींची कल्पना नसते. अनेकदा एखादी जमीन विकल्यानंतर लाखोंची रक्कम मिळाली की त्यातले काही हजार रुपये कररूपाने जाणार याबद्दल त्यांना काहीच माहिती नसते. पण कायदा सगळ्यांसाठी सारखा असतो आणि त्याच्या चौकटीत राहूनच आपल्याला सगळे निर्णय घ्यावे लागतात.
तर मंडळी तुम्ही शेतकरी असाल, शेतजमीन खरेदी करत असाल किंवा विक्रीचा विचार करत असाल, तर ती जमीन आयकर कायद्याच्या दृष्टिकोनातून ‘ग्रामीण’ आहे की ‘शहरी’ आहे याची योग्य खातरजमा करा. सातबारा उतारा, भूलेख माहिती, नगरपालिका हद्दीचा नकाशा आणि संबंधित अधिकार्‍यांची माहिती घेणं केवळ व्यवहाराला सुरक्षित करतं असं नाही, तर ते तुम्हाला भविष्यातील आर्थिक फसवणुकीतूनही वाचवतं. आज शेती ही केवळ एक व्यवसाय राहिलेली नाही, तर ती कायदेशीर जबाबदारी आणि जागरूकतेची मागणी करणारी प्रक्रिया झाली आहे. शेतकऱ्यांनी आता आपल्या जमिनीशी संबंधित प्रत्येक निर्णय हा केवळ भावनांनी नव्हे तर योग्य माहितीच्या आधारावर घेतला पाहिजे.