Farmer Land Issues: महाराष्ट्रात अनेक शेतकरी असे आहेत ज्यांच्याकडे स्वतःच्या जमिनीबाबतचा हक्क असूनही सरकारी योजनांचा लाभ घेता येत नाही. कारण एकच, सातबारा उताऱ्यावर असलेल्या जुन्या, निरुपयोगी नोंदी. कधी तगाई कर्ज, कधी सावकारी कर्ज, कधी अपाक शेरा, या सगळ्या गोष्टी एकदा नोंदल्या गेल्या की वर्षानुवर्षं तशाच राहतात. शेतकऱ्याला यामध्ये काय करावं हे काही समजत नाही आणि सरकारी यंत्रणा सुद्धा या गोष्टी वेळेत अपडेट करत नाहीत. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने (Government Scheme) घेतलेला निर्णय खरोखरच दिलासा देणारा ठरतोय.
राज्याच्या महसूल विभागाने ‘जिवंत 7/12 गोडींग, टप्पा 2’ नावाची मोहीम सुरू केली आहे. या मोहिमेअंतर्गत सातबारा उताऱ्यावरील कालबाह्य, निरुपयोगी नोंदी हटवून त्याला अद्ययावत केलं जाणार आहे. ही मोहीम प्रथम मुंबईमध्ये सुरू करण्यात आली असून, पुढील टप्प्यात ती संपूर्ण महाराष्ट्रात राबवली जाईल. यामुळे शेतकऱ्यांना कर्जप्रकरणं सोडवणं, जमिनीचा (Land Records Update) व्यवहार करणं, आणि शासनाच्या योजनांचा लाभ घेणं अधिक सोपं होणार आहे.
या मोहिमेमागचा उद्देश अगदी स्पष्ट आहे, शेतकऱ्याच्या हक्काची माहिती नेमकी, स्पष्ट आणि अचूक स्वरूपात उपलब्ध करून देणं. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनीही सांगितलं की, हा निर्णय म्हणजे शेतकऱ्यांच्या रोजच्या अडचणींवर एक ठोस उपाय ठरणार आहे. आता खऱ्या अर्थाने या उपक्रमामुळे शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर असलेल्या अनिश्चिततेचं ओझं हलकं होईल.
या मोहीमेमध्ये कोणत्या नोंदी हटवण्यात येणार आहेत, हेही लक्षात घ्यायला हवं. अपाक शेरा, तगाई कर्ज, सावकारी कर्ज, नगर गहाण, बिनशेती आदेश, पोटखराब क्षेत्र, महिला वारस नोंदी, भूसंपादन निवाडा अशा प्रकारच्या जुन्या, निरुपयोगी आणि विसरलेल्या नोंदींना या मोहिमेद्वारे हटवण्यात येणार आहे. वारसांची नोंद, जमिनीचं स्वामित्व, भोगवट्याचे प्रकार आणि सार्वजनिक जागांची नोंद, या सगळ्यांना प्राधान्य देऊन सातबारा ( Land Ownership Maharashtra) अधिक अचूक बनवण्यात येणार आहे.
सर्व प्रक्रिया पारदर्शक ठेवण्यासाठी तालुका आणि मंडळ स्तरावर कॅम्प घेतले जातील. या कॅम्पमध्ये नागरिकांना त्यांच्या जमिनीच्या फेरफार नोंदींबाबत मार्गदर्शन दिलं जाईल. जुने बोजे, जुने शेरे यांना हटवून ताज्या आणि उपयुक्त नोंदी जोडल्या जातील. ही संपूर्ण मोहीम जिल्हाधिकारी आणि उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली पार पडणार आहे, त्यामुळे कार्यवाहीमध्ये अचूकता आणि वेळेचं पालन राखलं जाईल.
शेतकऱ्याला आजही आपल्या जमिनीच्या कागदपत्रांवर विश्‍वास ठेवता येत नाही. जे काही लिहिलंय, ते त्याचं आहे की नाही, याबद्दल त्यांना काही प्रमाणात संशय असतोच. अनेक वेळा वारस नोंदी नसल्यामुळे भावंडांमध्ये वाद होतात, कोर्टकचेऱ्या सुरू होतात. सरकारी योजना मिळवायच्या असल्या तरी सातबारा उताऱ्यावर जर ‘नगर गहाण’ किंवा ‘तगाई कर्ज’सारख्या नोंदी असतील, तर हे सगळे फायदे मिळणं कठीण होतं. पण आता या मोहिमेमुळे या सगळ्या अडथळ्यांना पूर्णविराम मिळू शकतो.
महत्वाचं म्हणजे, या प्रक्रियेमध्ये सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आपल्या आवश्यक कागदपत्रांसह स्थानिक महसूल कार्यालयाशी संपर्क साधावा. महसूल विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरून देखील याबाबतची माहिती मिळू शकते. स्थानिक तलाठ्यांमार्फत मोहिमेबाबत जनजागृती केली जात आहे.
सातबारा उतारा (Satbara Utara) म्हणजे केवळ एक कागद नव्हे, तर शेतकऱ्याच्या आयुष्याचा आधार असतो. सरकारने या आधाराला मजबूत करण्यासाठी उचललेले हे पाऊल खरोखरच स्वागतार्ह आहे. वर्षानुवर्षं रखडलेल्या प्रकरणांना आता न्याय मिळेल, आणि शेतकऱ्याचा आत्मविश्‍वास परत मिळेल.