maratha aarakshan 2024 महाराष्ट्र राज्यात मराठा आरक्षणाच्या मुद्दाबाबत आजतागायत आपल्याला विविध वळणे पाहायला मिळाली आहेत, कधी मुकमोर्चे, कधी निषेध तर कधी या मराठा आरक्षणासाठी मराठ्यांनी चळवळी देखील केल्या आहेत. परंतु गेली 40 वर्षे हा मुद्दा तसाच राहिला. आत्ता कुठे निवडणूकीच्या तोंडावर राजकीय नेत्यांनी मराठा आरक्षणाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांना काही आश्वासने दिली, अहवाल सादरीकरणाबाबत सहकार्याची भूमिका दाखवली तेव्हा कुठे मराठ्यांना आरक्षण मिळेल असे दिसू लागले आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या माध्यमातून मराठा आरक्षण अहवाल तयार करण्यात आला. हा अहवाल एकमताने अधिवेधनात मंजूर देखील करण्यात आला. परंतु हे आरक्षण कोर्टात टिकेल की नाही असा मुद्दा समोर येत आहे. तसेच मराठा आरक्षणाच्या या अहवालात काही त्रुटी असल्याचे देखील सांगितले जात आहे. म्हणूनच आज आम्ही याबाबात माहिती देण्यासाठी हा लेख लिहित आहोत. हा लेख संपूर्ण वाचा म्हणजे तुम्हाला मराठा आरक्षणाच्या आहवलातील त्रुटी लक्षात येतील. maratha aarakshan 2024

मराठा आरक्षणासंदर्भातील शासन निर्णय काय सांगतो

राज्यभरातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी जोर धरू लागल्यानंतर राज्य सरकारने मराठा समाजाला स्वतंत्र 10% आरक्षण जाहीर केले. परंतू त्यानंतर शासन निर्णय काढण्यात आला त्यात सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) वर्गाकरिता आरक्षण अधिनियम, 2024, 26 फेब्रुवारी 2024 पासून अंमलात आला आहे असंही सरकारने स्पष्ट केले आहे कायद्यात सांगितलेल्या या  अधिनियमा अन्वये ‘सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग’  असा  एक नवीन वर्ग शासन निर्णयानुसार निर्माण करण्यात आला असून,  त्याअंतर्गत मराठा समाजाला 10% आरक्षण देण्यात आले आहे.

आरक्षण कोर्टात टिकले पाहिजे यासाठी अहवाल किती महत्त्वाचा आहे

2013 सालामध्ये पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने मराठा समाजाला 16% आरक्षण जाहीर केले होते. परंतु  कोर्टात ते आरक्षण टिकले नाही. यानंतर 2017 मध्ये राज्यभर मराठा समाजाचे मोर्चे निघाले. यावेळी तत्कालीन फडणवीस सरकारने गायकवाड समितीच्या शिफारशींनुसार 2018 मध्ये मराठा समाजाला 16% आरक्षण जाहीर केलं. आत्ताचे महाराष्ट्रात कार्यरक असलेल्या शिंदे सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण दिल्यानंतर देखील याविरोधात न्यायालयात आव्हान  देण्याचे गुणरत्न सदावर्ते यांनी सांगितले आहे. maratha aarakshan 2024

 महाराष्ट्र राज्यात मुळ मुद्दा बनलेल्या मराठा आरक्षणा संबंधीच्या अहवालात  मराठा आरक्षणासाठी केलेली शिफारस यातला मुख्य मुद्दा असून राज्य सरकारचा हा अहवाल आरक्षणासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. असे अनेक अभ्यासकांकडून सांगण्यात येत आहे. परंतु अहवालातच त्रुटी असतील तर न्यायालयीन लढाईत आरक्षण कसे मिळणार हा देखील मुद्दा समोर येत आहे.  मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी जी परिस्थिती हवी ती सिद्ध करता न आल्याने महाराष्ट्र सरकारने दिलेलं आरक्षण न्यायालयाने यापुर्वीही रद्द केले होते. परंतु अहवालात आयोगाने आरक्षणाची जी शिफारस केली आहे ती महत्त्वाची आहे. असे मराठा आरक्षणासाठीचे याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी मत मांडले आहे. maratha aarakshan 2024

आरक्षण मिळण्यासाठी अहवाल अत्यंत महत्त्वाचा असतो. परंतु आत्ताचा जो मराठा आरक्षण मिळविण्यासाठीचा अहवाल आहे त्यामध्ये पुढील त्रुटी आढळून येत आहेत.

1. लोकांच्या सुचना विचारात घेण्यात आलेल्या नाही

11 जानेवारी 2024 जाहीर नोटीस आयोगाने प्रसिद्ध केली. या नोटीशीत सर्वेक्षणासाठी सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. त्याला प्रतिसाद म्हणून इमेलद्वारे 3 हजार 75 सूचना आल्या होत्या परंतु अहवालात त्याचा काहीच विचार करण्यात आलेला नाही.

• अहवालातील माहिती संकलनाची कार्यपद्धती चुकीची

अनेक कायदा अभ्यासकांचे मत आहे की, मराठ्यांना आरक्षण देण्यासाठी जी माहिती संकलीत करण्यात आली त्याची कार्यपद्धती चुकीची होती. मराठा सर्वेक्षणाची प्रश्नावली तीनदा बदलण्यात आली. “सर्वेक्षणासाठी गोळा करण्यात आलेली माहिती चुकीची आहे की बरोबर किंवा खरी आहे का याची उलट तपासणी कुठेही करण्यात आलेली नाही. अशी उलट तपासणी करण्याची कोणतीही यंत्रणाच नव्हती. त्यांच्याकडून कोणतेही कागदपत्र मागवण्यात आले नाहीत. जी काही माहिती लोकांनी आयोगाला सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून कळवली त्याच्या सत्यता पडताळण्यासंदर्भात देखील शासकीय यंत्रणेकडे काहीच मोजमाप नाही. maratha aarakshan 2024