Maratha Reservation Bill गेली 40 वर्षे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा विविध कारणांनी गाजत आहे. कधी मोर्चे, कधी चळवळी तर कधी सरकारच्या राजकीय खेळीचा जाहीर निषेध करताना मराठा आरक्षणातील नेते दिसले. परंतू आता ज्या कारणासाठी ही आंदोलने, मोर्चे आणि जाहिर निषेध करण्यात आले त्या मराठ्यांना आरक्षण मिळावे म्हणून महाराष्ट्र शासनातर्फे विधेयक सादर करण्यात आले आहे. आणि या विधेयकाला सर्व पक्षिय नेत्यांनी एकमताने मंजूरी दिलेली असली तरी त्यामध्ये काही त्रुटी दिसून येत आहे, या विधेयकात नेमके आहे काय हे आज आपण या लेखाच्या माध्यामातून पाहणार आहोत. Maratha Reservation Bill
राज्य मागासवर्गाचा अहवाल
महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गाचा अहवाल आपल्या राज्य सरकारकडून मंजूर करण्यात आला आहे. या अहवालात मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास ठरवण्यात आले आहे या नुसार मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षणाची गरज असल्याने तशी तरतूद देखील करण्यात आली आहे. यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गाचा अहवाल महाराष्ट्र राज्य सरकारकडून मंजूर झाल्यानंतर सर्वाच महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सुरू झालेल्या भरतीप्रक्रियेत आणि आरक्षण देण्याबाबात विविध मतांतरे दिसून येत आहे. काहीचे असे म्हणणे आहे की, त्यामध्ये आता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात येणार नाही अशी नोंद या विधेयकात करण्यात आली आहे. परंतु नेमके या विधेयकात काय आहे ते आपण सविस्तरपणे समजून घेणार आहोत. मराठा आरक्षण आणि महाराष्ट्र राज्य सरकार व त्यांनी मांडलेले विधेयक यांमध्ये कोणताही संभ्रम निर्माण होऊ नये यासाठी आम्ही हा लेख देत आहोत. Maratha Reservation Bill
तुमची कुणबी नोंद आहे का? ही नोंद कुठे तपासायची?
मराठा आरक्षण विधेयकात काय आहे? Maratha Reservation Bill
मराठा आरक्षणासाठी स्पेशल अधिवेशन घेण्यात आले आणि या अधिवेशनात सर्वपक्षिय बैठकित एक मताने मराठा आरक्षणाचे विधेयक मंजूर करण्यात आले. या विधेयकात पुढील बाबी आहेत.
- मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावे
शासनाच्या मते मराठा समाज, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग आहे आणि भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 342 क (3) नुसार असा वर्ग समावेश करणयात यावा आणि संविधानाच्या अनुच्छेद 15(4), 15(5) आणि 16(4) अन्वये या वर्गासाठी आरक्षण देण्यात आले आहे.
- मराठा समाजाला शिक्षण व नोकरीत 10 टक्के आरक्षण
शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशामध्ये तसेच लोकसेवा भरती प्रक्रियेत मराठा समाजाला 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक मर्यादेत आरक्षण दिल्यास ते कोर्टात टिकणार नाही, म्हणून मराठा समाजाला लोकसेवांमध्ये 10 टक्के आरक्षण आणि शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशांमध्ये 10 टक्के आरक्षण देणे शासनाला सोयीचे होईल असे म्हणण्यात आले आहे.
- विशेष तरतुदीची आवश्यकता असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाच्या विकासासाठी लोकसेवांमध्ये आणि भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद 30 च्या खंड (1) मध्ये समाविष्ट केलेल्या अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांव्यतिरिक्त इतर शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाकरिता आरक्षण देण्यासाठी कायद्याद्वारे विशेष तरतूद करणे इष्ट आहे, असं सरकारने म्हटलं आहे. Maratha Reservation Bill
- नियुक्त्यांसाठी नव्या कायद्याची आवश्यकता :
आता महाराष्ट्र शासनाने मंजूरी दिलेल्या विधेयकात राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील मराठा समाजाच्या प्रवेशासाठी जागांच्या आरक्षणाकरता आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील सेवा आणि पदे यांच्यातील नियुक्त्यांबाबत काही त्रुटी दिसून येत आहेत. त्यासाठी शासनाने नवीन कायदा करावा. पदांच्या आरक्षणासाठी नवीन कायदा अधिनियमित करणं इष्ट आहे असं महाराष्ट्र शासनास वाटतं असं सरकारनं म्हटलं आहे.ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा आरक्षण
5) स्वतंत्र संवर्ग करुन आरक्षण देण्याची शिफारस
राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाला स्वतंत्र संवर्ग करून आरक्षण देण्याची शिफारस केली ही शिफारस स्वीकारून राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला स्वतंत्र १० टक्के आरक्षण दिले. परंतू या विधायेकात काही त्रुटी असल्याचे दिसून येत असल्याने मनोज जरांगे पाटल यांनी मराठा आरक्षणासंबंधीत या विधेयकावर आक्षेप नोंदवला आहे. तसेच सगेसोयरे तरतुदीवर ठाम भूमिका मांडत जरांगे पाटील यांनी त्याबाबत सरकारने लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा असे मत मांडले आहे. इतकेच नाही तर सरकारने वेळीच भूमिका स्पष्ट केली नाही तर आंदोलन करण्याचा इशारा देखील मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला आहे. Maratha Reservation Bill
मनोज जरांगे पाटील यांचा सरकारला 23 फेब्रुवारीपर्यंतचा अल्टिमेटम
मनोज जरांगे पाटलांनी सरकारला 23 फेब्रुवारीपर्यंत अल्टिमेटम दिला आहे. त्यानुसार, सरकारने सगसोयऱ्यांसदर्भात कायदा केला नाही तर 24 फेब्रुवारीपासून राज्यभर आंदोलन करण्यात येणार आहे. त्यासाठी राज्यभरातील मराठा बांधवांना आंदोलनाची दिशा स्पष्ट केली आहे. Maratha Reservation Bill