PM Kusum Scheme अन्नधान्याचे उत्पादन करणारा शेतकरी हा देशाच्या आर्थिक प्रगतीचा महत्त्वाचा भाग असतो. शासनाकडून वेळोवेळी शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी विविध योजना राबवल्या जाणे तितकेच महत्त्वाचे असते. भारत सरकार देखील येथील शेतकऱ्यांनी शेतीसाठी सौर ऊर्जेचा वापर करावा यासाठी विविध योजना राबवण्यावर भर देत आहे. आणि सौर ऊर्जेवर चालणाऱ्या शेतीयुक्त तंत्रज्ञानावर अनुदान देखील देत आहे. त्यापैकीच एक योजना म्हणजे प्रधानमंत्री कुसुम सोलर योजना. PM Kusum Scheme 2023
‘किसान ऊर्जा सुरक्षा आणि उत्थान महाभियान’ ही केंद्रामार्फत राबविण्यात येणारी योजना आहे. याच योजनेला थोडक्यात कुसुम सोलर योजना असे म्हटले जाते. ही योजना केंद्र सरकारमार्फत 2019 -2023 या कालावधीत राबविण्याचे उद्दिष्ट केंद्र सरकारने ठेवले होते, कुसुम सोलर योजनेमार्फत भारतातील विविध राज्यांमध्ये 9 लाख 46 हजार 471 इतके सौरपंप बसविण्यासाठी मान्यता देण्यात आली. तसेच कुसुम सोलर योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रात राज्यात केंद्र शासनाकडून 2 लाख 71 हजार 958 इतके कृषीपंपांना मंजूरी देण्यात आली आहे. PM Kusum Scheme 2023
महाऊर्जाकडे आलेल्या अर्जांची आणि मंजूर झालेल्या अर्जांची आकडेवारी
महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री कुसुम सोलर योजनेअंतर्गत शासनानला 8 लाख 74 हजार 97 इतके अर्ज केले. त्यापैकी 1 लाख 4 हजार 823 इतक्या शेतकऱ्यांच्या अर्जांना शासनाकडून मान्यता देण्यात आली. तसेच 94हजार 919 शेतकऱ्यांना त्यासंबंधी शासनाकडून मॅसेज पाठवण्यात आले. तर 83 हजार 480 शेतकऱ्यांनी त्यांचा लाभार्थी हिस्सा भरला असून त्यापैकी 71 हजार 958 इतक्या शेतकऱ्यांनी कुसुम सोलर पंप योजनेअंतर्गत पंप लावून देण्यात आले हेत. PM KUSUM SCHEME
PM Kusum Scheme 2023 योजनेच्या लाभार्थ्यांमध्ये महाराष्ट्र अव्वल ठरला आहे.
केंद्र शासन आणि राज्य शासनामार्फत शेतकऱ्यांसाठी राबवण्यात येणारी कुसुम सोलर पंप योजना ही अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेमार्फत कृषी पंपांसाठी होणारा वीजेचा अतीवापर टाळता येणार आहे. आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे शेतकऱ्यांना शेतीसाठी सौर ऊर्जा पंप बसविण्यानंतर कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्त वीजबिल भरावे लागणार नाही. केंद्र शासनाच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेला सकारात्मक प्रतिसाद देत संपूर्ण भारतात महाराष्ट्र राज्याने बाजी मारली आहे. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी कुसुम सोलर योजनेसाठी जास्तीत जास्त संख्येने अर्ज केला असून लाभार्थ्यांची संख्या देखील आपल्या महाराष्ट्रात जास्त आहे. PM Kusum Scheme 2023
सौरपंप बसविण्यासाठी शेतकऱ्यांना शासनाकडून 90 टक्के अनुदान मिळत आहे.
प्रधानमंत्री कुसुम सोलर योजनेअतंर्गत भारतातील प्रत्येक राज्यातील शेतकऱ्यांना कृषी सोलर पंप बसवीण्यासाठी शासनाकडून 90 टक्के अनुदान देण्यात येत आहे. या योजनेमध्येच तशी तरतूद करण्यात आलेली आहे. PM Kusum Scheme 2023
- समाजातील सर्वसाधारण घटकासाठी केंद्र सरकार 30 टक्के, राज्य सरकार 10 टक्के आणि लाभार्थ्याला 10 टक्के असे प्रमाण आहे, टोसे 50 टक्के हिस्सा भरणे अपेक्षित आहे.
- अनुसुचित जाती जमातीतील लाभार्थी शेतकऱ्यांनी केवळ 5 टक्के पैसे भरणे अपेक्षीत आहे. यामध्ये केंद्र शासन 30 टक्के आणि महाराष्ट्र राज्य शासन 65 टक्के अनुदानाचा हिस्सा देतील असे कुसुम सोलर योजनेत नमूद करण्यात आले आहे.
कुसुम सोलर पंप योजनेसाठी महाऊर्जा विभागाचे स्वतंत्र पोर्टल
प्रधानमंत्री कुसुम सोलर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी महाऊर्जा विभागामार्फत स्वतंत्र पोर्टल विकसित करण्यात आले आहे. या पोर्टलच्या मदतीनेच अनेक शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन पद्धतीने योजनेसाठी अर्ज केले. आणि शासनाकडूनही त्या अर्जांची छाननी योग्य पद्धतीने व्हावी म्हणून काटेकोरपणे शासकीय यंत्रणा कार्य करीत राहिली. महावितरणकडे कृषिपंप जोडणीसाठी अर्ज केलेल्या शेतकऱ्यांपैकी ज्या शेतकऱ्यांनी अनामत रक्कम अजूनही भरलेली नाही त्यांना देखील सौर कृषिपंप देण्याचा राज्य सरकार विचार करीत आहे. महाराष्ट्राने राज्याने यापुर्वीच 2020 मध्येच अपारंपरिक ऊर्जा निर्मिती धोरण तयार करून सौर ऊर्जा आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात महत्त्वाचे पाऊल टाकले होते. महाराष्ट्र राज्याने पुढील पाच वर्षांसाठी पाच लाख कृषिपंपाना मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला आहे.