RBI’s new regulation regarding CIBIL score: रिझर्व बँक ऑफ इंडिया म्हणजेच RBI ही भारतातील मध्यवर्ती बँक असून ती एक सर्वोच्च वित्तीय संस्था आहे, भारताचे मौद्रिक, द्रव्य विषयक धोरण रिझर्व बँक ऑफ इंडियामार्फत राबवले जाते. देशातील बँक व्यवस्थेला, चलन व्यवस्थेला व अर्थव्यवस्थेला स्थिरता प्राप्त करून देण्याचे कार्य ही मध्यवर्ती बँक करत असते. याच RBIद्वारा ग्राहकांच्या सिबिल स्कोअर संदर्भात नवीन 5 नियम तयार करण्यात आले आहे. जेव्हा एखादा ग्राहक कर्जासाठी बँकामध्ये किंवा इतर वित्तिय खाजगी संस्थांमध्ये अर्ज करतो तेव्हा बँका किंवा त्या वित्तिय संस्था ग्राहकाचा CIBIL स्कोर तपासतात. त्यासंदर्भात RBIने 5 नियम तयार केले आहेत. या लेखात आपण हे नवे 5 नियम कोणते आहेत ते पाहणार आहोत.
रिझर्व्ह बँकेद्वारे (RBI) सिबिल स्कोअर (CIBIL ) संबंधित एक मोठी अपडेट देण्यात आली आहे. क्रेडिट स्कोअरबाबत RBI कडे अनेक तक्रारी आल्या होत्या, त्यानंतर केंद्रीय बँकेने बँकांबाबतचे नियम अधिक कडक केले आहेत. या अंतर्गत, क्रेडिट ब्युरोमध्ये डेटा दुरुस्त न केल्याचं कारण देखील द्यावं लागणार आहे आणि क्रेडिट ब्युरोच्या वेबसाइटवर तक्रारींची संख्या देखील नमूद करणं आवश्यक आहे.
कधी पासून राबवली जाणार आहे ही नियमावली
रिझर्व बँक ऑफ इंडियामार्फत ग्राहकांच्या सिबिल स्कोअरबाबतची बँकांसाठीची नवी नियमावली दिनांक २६ एप्रिल २०२४ पासून लागू होईल.
ग्राहकाची कर्जासाठीची रिक्वेस्ट रिजेक्ट करण्याचं कारण बँकेला द्यावे लागणार
रिझर्व्ह बँकेनुसार कोणत्याही ग्राहकाची कर्जासाठीची रिक्वेस्ट बँकेकडून रिजेक्ट केली गेली असल्यास यापुढे बँकेला रिक्वेस्ट रिजेक्ट करण्यामागचं कारण ग्राहकांना सांगावं लागणार आहे. कोणत्या कारणामुळे रिक्वेस्ट रिजेक्ट केली हे समजणं ग्राहकाचा अधिकार आहे, असे आरबीआयचे म्हणणे आहे. रिक्वेस्ट रिजेक्ट केल्याच्या कारणांची यादी तयार करुन ती सर्व क्रेडिट इन्स्टिट्युशन्सना पाठवणं आवश्यक आहे.
ग्राहकांचा सिबिल स्कोअर Cibil Score चेक केल्याची माहिती द्यावी लागणार
रिझर्व्ह बँकेमार्फत भारतात काम करणाऱ्या सर्व क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपन्यांना सांगण्यात आले आहे की जेव्हा कोणत्याही बँका किंवा एनबीएफसी कोणत्याही ग्राहकाचं क्रेडिट रिपोर्ट तपासतील तेव्हा त्यांना याची माहिती ग्राहकांना द्यावी लागणार आहे. ग्राहकांना याबाबतची संपूर्ण माहिती एसएमएस किंवा ईमेलच्या माध्यमातून पाठवता येऊ शकते. क्रेडिट स्कोअरबद्दल अनेक तक्रारी समोर आल्या होत्या, त्यानंतर रिझर्व्ह बँकेनं हा निर्णय घेतला आहे.
क्रेडिट कार्ड कंपनीला करावं लागणार ३० दिवसांत ग्रांहकांच्या समस्यांचं निराकरण
- एखादी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी ३० दिवसांच्या आत ग्राहकांच्या तक्रारींचें निराकरण करू शकत नसेल तर त्या कंपनीला दररोज १०० रुपयांप्रमाणे दंड द्यावा लागणार आहे.
- समस्यांचं निराकरण करण्यासाठी जितका उशिर तितका अधिक दंड RBI मार्फत आकारला जाणार आहे.
- ग्राहकांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी लोन देणाऱ्या संस्थांना 21 दिवसांची आणि क्रेडिट ब्युरोंना 9 दिवसांची मुदत दिली जाणार आहे.
- २१ दिवसांमध्ये बँकेनं ग्राहकांना कारण न सांगितल्यास बँकेला दंड भरावा लागेल.
- तर क्रेडिय ब्यूरोंनी 9 दिवसांनंतरही ग्राहकांची तक्रार सोडवली नसल्यास क्रेडिट ब्युरोला दंड भरावा लागेल.
बँकांनी डिफॉल्ट रिपोर्ट करण्यापूर्वी ग्राहकांना माहिती देणे बंधनकारक असेल
रिझर्व्ह बँकेच्या नवीन नियमावलीनुसार कोणताही ग्राहक डिफॉल्ट होणार असेल तर डिफॉल्टचा रिपोर्ट करण्यापूर्वी ग्राहकांना त्याची माहिती देणे यापुढे बँकांसाठी बंधनकारक असणार आहे. कर्ज देणाऱ्या संस्थांना किंवा बँकाना देखील एसएमएस किंवा ईमेल पाठवून ग्राहकांना सर्व माहिती देणे आवश्यक असेल. याशिवाय बँक किंवा लोन देणाऱ्या संस्थांमध्ये नोडल ऑफिसर नेमण्याचा देखील निमय करण्यात आला आहे. या नोडल ऑफिसरची जबाबदारी असेल की त्यांनी क्रेडिट स्कोअरबाबतच्या समस्या सोडवण्यासाठी ग्राहकांना आणि संबंधीत संस्थांना मदत करावी. हि रुजु करण्यात आलेल्या नोडल ऑफिसरची अत्यंत महत्त्वाची जबाबदारी असणार आहे.
क्रेडिट कंपन्यांनी ग्राहकांना वर्षात एकदा फुल क्रेडिट रिपोर्ट द्यावा
रिझर्व्ह बँकेनुसार क्रेडिट कंपन्यांना वर्षात एकदा मोफत संपूर्ण क्रेडिट स्कोअर रिपोर्ट द्यावा लागेल. यासाठी क्रेडिट कंपन्यांना आपल्या वेबसाईटवर एक लिंक डिस्प्ले करावी लागणार आहे. ग्राहकांना सहज आणि सोप्या पद्धतीने संपूर्ण क्रेडिट रिपोर्ट मोफत तपासता यावा म्हणून ही सोवा पुरविण्यात येत आहे. RBI च्या या नियमांमुळेच वर्षातून एकदा ग्राहकांना त्यांच्या सिबिल स्कोअर संबंधीत संपूर्ण माहिती मिळू शकेल.