Stand Up India Loan Scheme स्टँड-अप इंडिया योजना 2016 मध्ये भारत केंद्र सरकारमार्फत सुरू करण्यात आली. देशातील व्यवसाय, उद्योगाला चालना देणे हे असल्याने देशातील मागास जाती आणि अतीमागास नागरिकांना आर्थिक पाठबळ देणे हे देखील आहे. या योजनेच्या माध्यमातून  10 लाख ते 1 कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाते. हे कर्ज अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, मागासवर्गीय आणि महिला व्यावसायिकांसाठी उपलब्ध करुन दिले जाते.  केंद्र सरकार त्यांना स्वतःचा व्यवसाय वाढविण्यास मदत करण्यासाठी हे कर्ज उपलब्ध करून देत आहे. म्हणूनट स्टँड अप इंडिया लोन स्कीम बद्दल आम्ही सविस्तर माहिती या लेखाच्या माध्यामातून देत आहोत. Stand Up India Loan Scheme

स्टँड-अप इंडिया योजनेची उद्दिष्ट्ये

• स्टँड-अप इंडिया योजनेमार्फत loan Scheme, अनुसुचित जाती जमाती म्हणजेच एससी/एसटी आणि महिला उद्योजकांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी राबवली गेली आहे.
• प्रत्येक बँक शाखेच्या माध्यमातून 10 लाख ते 1 कोटी पर्यंतचे बँक कर्ज अनुसूचित जाती (SC), जमाती (ST) कर्जदाराला आणि किमान एक महिला कर्जदारास उद्योगासाठी कर्ज पुरविणे हे  स्टँड-अप इंडिया योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
• वैयक्तिक नसलेल्या व्यवसाय प्रकल्पांच्या बाबतीत किमान 51% शेअरहोल्डिंग आणि कंट्रोलिंग स्टेक एकतर अनुसूचित जाती/जमातीकडे असावा किंवा महिला उद्योजिकेकडे असावा असेही या योजनेच्या निकषांमध्ये नमूद करण्यात आलेले आहे. Stand Up India Loan Scheme

स्टँड-अप इंडिया योजनेची आवश्यकता काय आहे?

इतर देशांसाठी भारत देश ही सर्वात मोठी बाजरपेठ होती परंतु आता भारत म्हणजे सर्वात मोठे औद्योगिक केंद्र बनू पाहत आहे. यामध्ये भारतात असलेल्या अनुसुचित जाती जमातींना देखील इतरांप्रमाणे उद्योग व्यवसाय तितक्याच आर्थिक ताकदीने करता यावा यासाठी स्टँड अप इंडिया या योजनेची सुरुवात करण्यात आली आहे. अनुसुचित जाती जमातींमधील ज्या नागरिकांना  स्वत:ची भरभराट आणि प्रगती होण्यासाठी त्यांना स्वत:चा उद्योग उभारायचा आहे त्यांना शासन आर्थिक मदत करीत आहे.  असे उद्योजक देशभरात पसरलेले आहेत आणि ते स्वत:साठी आणि त्यांच्या कुटुंबासाठी काही तरी करू इच्छितात. याविषयीच्या कल्पना घेऊन ते प्रयत्न करत असतात. Stand Up India Loan Scheme

मागास आणि अतीमागास जातींना व्यवसायाच्या संधी उपलब्ध करुन देणे

मागास आणि अतीमागास जातींना व्यवसायाच्या संधी उपलब्ध करुन देणे हा देखील एक  स्टँड अप इंडिया योजनेचा हेतू असून या अशा मागास जमाती व्यवसाय क्षेत्रात याव्यात आणि त्यांची देखील व्यवसाय स्वप्ने पुर्ण व्हावीत म्हणून केंद्र शासनाकडून योजना आखल्या जात आहेत.  एससी, एसटी आणि महिला उद्योजकांची स्वप्ने प्रत्यक्षात खरी करण्यासाठी त्यांच्या उर्जेला आणि उत्साहाला पाठिंबा देऊन  आणि त्यांच्या मार्गातील अडथळे दूर करण्यासाठी हे एक पाऊल उचलले आहे.  केंद्र सरकारने सुरु केलेली ही योजना म्हणजे योजनेत एससी, एसटी आणि महिला उद्योजकांच्या औद्योगिक संकल्पनांना सत्यात आणणारी एक अत्यंत महत्त्वाची गुरुकिल्ली आहे असे म्हणता येईल.

स्टँड अप इंडिया योजनेअतंर्गत 3 प्रकारचे लोन

स्टँड अप इंडिया योजनेअंतर्गत नागरिक 3 प्रकारचे लोन घेऊ शकतात. ते प्रकार पुढील प्रमाणे.

1. बँकेच्या शाखेतून
2. ड डिस्ट्रिक्ट मॅनेजर द्वारे
3. Stand Up India Portal ऍपच्या माध्यमातून

स्टँड अप योजनेअंतर्गत अर्ज करणाऱ्या अर्जदारांना कर्ज मंजूर झाल्यानंतर कर्जाचे व्याजदर हे खुपाच कमी असते.  तसेच कर्जदार हे कर्ज 7 वर्षाच्या आत परतफेड करू शकतात. म्हमणे कर्जाचा कालावधी देखील जास्त असतो.  व्यापाऱ्यांना 1 रूपे डेबिट कार्ड दिले जाते. ज्याचा वापर करून कर्ज मिळवण्यासाठी व कर्जाची परतफेड करण्यासाठी तसेच त्यांचा व्यवसाय सुरू ठेवण्यासाठी खूप जास्त फायदा होतो. Stand Up India Loan Scheme

भारत सरकारतर्फे स्टँड अप योजनेअंतर्गत एक डिजिटल पोर्टल तयार केले गेले आहे, https://www.standupmitra.in/ या लिंकवर क्लिक करुन तुम्ही वेबसाईटला भेच देऊ शकता. या वेबसाईटवर योजने संबंधित संपूर्ण माहिती देण्यात आली आहे. तसेच इच्छूक या पोर्टलवर जाऊन अर्ज देखील करु शकतात.  Stand Up India Loan Scheme