Property Card: तुमच्या मालकीची जमीन आहे का? मग ही बातमी बघाच; सातबारा उतारे झाले बंद, आता ‘प्रॉपर्टी कार्ड’ मिळणार!

Property Card: जवळपास सात लाखांहून अधिक गावांमध्ये सातबारा नोंदी करणे आता बंद होणार आहे आणि त्याऐवजी प्रॉपर्टी कार्ड ची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. आणि भूमी अभिलेख विभागाने हे प्रॉपर्टी कार्ड तयार करण्याचे काम हाती घेतले आहे. Property Card

महाराष्ट्र राज्यातील तब्बल 45 हजार गावांपैकी सुमारे साडे चार हजार गावं शहरांच्या जवळ असल्यामुळे त्यांचे शहरीकरण झाले आहे आणि शहरीकरण झालेल्या सुमारे 4,500 गावांमधील सुमारे साडेसात लाख सातबारे (जमीन अभिलेख) बंद करून त्याजागी आता प्रॉपर्टी कार्ड ची अंबलबजावणी करण्याचा व्यापक प्रकल्प सुरू करण्यात येत आहे. प्रॉपर्टी कार्ड तयार करण्याचे काम हे भूमी अभिलेख विभागाद्वारे करण्यात येत असून, पुणे विभागातील सर्वाधिक म्हणजेच, 1,242 गावांसाठी Property Card तयार होत असून ते नवीन वर्षात वितरणासाठी तयार होतील, असा अंदाज आहे. Property Card

या गावांच्या मोठ्या प्रमाणात झालेल्या शहरीकरणामुळे शहरातील जमिनीचे मोठ्या प्रमाणात रेकॉर्ड तयार असण्याची गरज निर्माण झाली आहे. जेव्हा ग्रामीण भागांचे शहरीकरण होते किंवा शहरी झोनचा विस्तार होतो तेव्हा जमिनीच्या नोंदी ठेवण्यासाठी सर्व्हे क्रमांक निश्चित करणे आवश्यक आहे. ‘महाराष्ट्र महसूल अधिनियम,’ च्या कलम १२२ नुसार यासाठी अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. त्यामुळे भूमी अभिलेख विभागाने सातबारा नोंदी बंद करून प्रॉपर्टी कार्ड तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. ही प्रक्रिया ऑफलाइन असणार आहे.

महाराष्ट्र राज्यात सुमारे दोन कोटी सातबारा नोंदी आहेत, आणि सुमारे सात लाख अडतीस हजार सातबारा नोंदी सध्या बंद होण्याच्या प्रक्रियेत आहेत. आणि या सात लाख अडतीस हजार सातबारा चे Property Card तयार करण्यात येणार आहेत. विशेष म्हणजे, शहरीकरणाच्या बाबतीत पुणे विभाग राज्यात आघाडीवर आहे, त्यानंतर कोकण आणि नाशिक विभागातील गावे आहेत.

जमीन मालकांची आता फसवणूक टळणार | Cheating of land owners will be avoided now | Property Card

प्रक्रिया सुव्यवस्थित करण्यासाठी आणि कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी, मालमत्ता कार्डची ‘EPCIS’ प्रणाली आणि सातबारा नोंदीची ‘ई-फेरफार’ प्रणाली कलम 122 नुसार एकत्रित केली जाणार आहे. जेव्हा बिगर शेती शहरी भागांसाठी मालमत्ता कार्ड तयार केले जाणार आहे तेव्हा संबंधित सातबारा नोंदी तलाठय़ामार्फत तहसीलदारांना उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. या प्रणालींच्या इंटीग्रेशन म्हणजेच एकत्रित करण्याचे काम सुरू आहे. यामुळे सातबारा आणि प्रॉपर्टी कार्डचे दुहेरी अभिलेख उबलब्ध होण्यासाठी नवीन संगणक प्रणाली सुरू करण्यात येणार आहे. यामुळे जमिनीच्या व्यवहारादरम्यान फसवणूक होण्याचा धोका टाळण्यासाठी मदत होणार आहे. मात्र, सातबारा नोंदी बंद झाल्यानंतर अद्याप Property Card वाटप सुरू झाले नसल्याच्या अनेक गंभीर बाबी समोर आल्या आहेत.

दोन महिन्यांमध्ये नवीन प्रणाली | New system in two months | Property Card

ही नवीन प्रणाली दोन महिन्यांत कार्यान्वित होणार आहे, आणि कुठलीही जमीन अभिलेखाशिवाय राहू नये यासाठी ही प्रणाली महत्वाची ठरणार आहे. या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून ‘EPCIS’ प्रणाली आणि ‘ई-फेरफार’ प्रणाली दोन्हीमधे सुधारणा करणे आवश्यक आहे. सातबारा नोंदीशी निगडित इतर अधिकारांमधील सर्व नोंदी मालमत्ता कार्डमध्ये समाविष्ट केल्या जातील अशी अपेक्षा करण्यात येत आहे.

या उपक्रमामुळे राज्यातील सुमारे साडेसात लाख गावांचे प्रॉपर्टी कार्डमध्ये रूपांतर होणार असून, सुमारे पावणेसात लाख सातबारा नोंदी आधीच बंद करण्यात आल्या आहेत. उर्वरित 63 हजार सातबारा नोंदीही बंद करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. ‘महाभूमी’ पोर्टलद्वारे, व्यक्ती जमिनीचे नकाशे मिळवू शकतात ज्यात सातबारा आणि प्रॉपर्टी कार्ड या दोन्हीच्या नोंदी उपलब्ध आहेत. सातबारा सर्व्हे क्रमांक टाकून, वापरकर्ते संबंधित मिळकत पत्रिका पाहू शकतात आणि मिळकत पत्रिका क्रमांक टाकल्यानंतर, ते संबंधित सातबारा ची माहिती मिळवू शकतात. या एकत्रित करण्यात येणाऱ्या प्रणालीमुळे जमिनींच्या व्यवहारातील पारदर्शकता वाढेल आणि जमीन खरेदी-विक्री व्यवहारांमध्ये जमीन मालकांची होणारी फसवणूक रोखण्यात मदत होईल अशी अपेक्षा करण्यात येत आहे. Property Card